Laptop Import : केंद्रातील मोदी सरकारने काही दिवसांपू्र्वी लॅपटॉप, टॅब्लेट (Laptop Import) यांसारख्या गॅझेट्सची आयात बंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, थोड्याच दिवसांत सरकारने या निर्णयावरून माघार घेतली आहे. भारत लॅपटॉप आयातीवर बंदी घालणार नाही, असे वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी स्पष्ट केले आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. याचा विचार करून सरकारने हा निर्णय मागे घेतल्याचे बोलले जात आहे. भारतातील लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर कोणतीही बंदी राहणार नाही. सरकार आयातदारांच्या आयात होणाऱ्या लक्ष ठेवील. आम्ही प्रत्यक्षात देखरेख करत आहोत आणि त्याचा निर्बंधांशी काहीच संबंध नाही, असे सुनील बर्थवाल यांना पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
दादा भुसे पुन्हा सुषमा अंधारेंच्या रडारवर, आता थेट मंत्रिपदावरून हटविण्याची मागणी
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर आयटी हार्डवेअरशी संबंधित उद्योगांनी काळजी व्यक्त करत हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. तर दुसरीकडे या निर्णयावर टीकेची झोड उठली होती. त्यामुळेच हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
केंद्राचा आदेश नेमका काय होता ?
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधिसुचनेनुसार, एचएसएन 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल इन वन पर्सनल कॉम्प्युटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरची आयात करण्यावर निर्बंध टाकण्यात आले होते. या प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्यानुसारच परवानगी दिली जाणार होती. ई कॉमर्स पोर्टलद्वारे किंवा पोस्ट, कुरिअरद्वारे खरेदी केलेल्या कॉम्प्युटर्सचाही समावेश होता.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) गुरुवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले होते की, संशोधन आणि विकास, चाचणी, बेंचमार्किंग आणि मूल्यमापन, दुरुस्ती आणि परतावा आणि उत्पादन विकासाच्या उद्देशाने, आयात परवाना आता प्रत्येक आयातीवर 20 वस्तूंपर्यंत असणार आहे. चीनसारख्या देशांकडून होणारी आयात कमी करणे हा या पावलाचा उद्देश आहे. अधिसूचनेत म्हटले की, लॅपटॉप, टॅब्लेट, सर्व-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि सर्व्हरची आयात तात्काळ प्रभावाने ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत ठेवण्यात आली होती.
‘मेक इन इंडिया’साठी केंद्राचं मोठं पाऊल, लॅपटॉप, टॅबलेटच्या आयातीला लावला ब्रेक..