Madras High Court : मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) अण्णाद्रमुकचे खासदार सी. वी. षणमुगम (C. V. Shanmugam) यांच्यावरील खटले रद्द करत त्यांना मोठा दिलासा दिला. माजी मंत्री जयकुमार (Former Minister Jayakumar) यांच्या अटकेचा निषेध करत उपोषणादरम्यान षणमुगम यांनी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन (MK Stalin) यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली होती. त्यामुळं त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे खटले रद्द केलेत. मुख्यमंत्र्यांवर भाष्य करणे, त्यांनी निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता न करणे अशी टीका करणं हे गैर नाही, असं उच्च न्यायालयाने सांगितलं.
Making Remarks About CM, Pointing Failure To Fulfil Poll Promises Not Obscene Or Causing Enmity: Madras High Court
Read full story: https://t.co/j1t2CuuI3I pic.twitter.com/00LTDawt7v
— Live Law (@LiveLawIndia) August 14, 2024
अर्शद नदीम करणार पाकिस्तान क्रिकेट संघात एन्ट्री, बांगलादेशविरुद्धच्या मालिकेत दिसणार ॲक्शनमध्ये ?
न्यायालयाने यापूर्वी अशाच टिप्पणीसाठी खासदांराविरुद्ध दाखल झालेला आणखी एक खटला रद्द केला होता.
दरम्यान, सुनावणी करतांना न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांबद्दल काही टिप्पणी करणे तसेच ते निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले, असं भाष्य करणं हे कोणत्याही प्रकारे अश्लील मानले जाऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यावर टीका केली म्हणून एखाद्यावर कलम 294 (बी), कलम 153 किंवा आयपीसीच्या कलम 504, कलम 294 (बी), 153 आणि 504 अंतर्गत कोणताही गुन्हा केला दाखल केला जाणार नाही.
BB Marathi. ‘बिग बॉस मराठीच्या घरात मी माझ्या नवऱ्याला…’; काय म्हणाली योगिता चव्हाण?
न्यायमूर्ती जी जयचंद्रन यांनी सांगितले की, सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे साधन म्हणून राज्य यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आल्याचं यावरून लक्षात येतं. त्यामुळे हा खटला रद्द केला जात आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याने विरोधकांचा आवाज चिरडण्यासाठी राज्य पोलिस यंत्रणेचा एक साधन म्हणून गैरवापर करणं हे घातक असल्याची टिप्पणीही त्यांनी केली.
नेमकं प्रकरणं काय?
षणमुगम यांनी विल्लुपुरम पश्चिम पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या दोन एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. षणमुगम यांच्यावर आरोप असा होता की, फेब्रुवारी 2022 मध्ये माजी मंत्री डी जयकुमार यांच्या अटकेचा निषेध करण्यासाठी एआयएडीएमके पक्षाने आयोजित केलेल्या आंदोलनात त्यांन मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या धोरणांवर टीका केली होती.
