Download App

खर्गेंनी लिहिलं पंतप्रधान मोदींना पत्र, यंदाची जनगणना जातीनिहाय करा, अन….

  • Written By: Last Updated:

Mallikarjun Kharge on Caste wise census : केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणनेला (Caste wise census) वारंवार विरोध असतांना काही दिवसांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) यांनी देशभरात एकदा तरी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिज, असं विधान केलं होतं. त्यानंतर आता कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसनं (Congress० पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. यंदाच्या जनगणनेत जातीनिहाय गणनेला प्राधान्य द्याव, ज्यामुंळं खास करून ओबीसींच्या कल्याणाला गती देता येईल, असं पत्र कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहित केली आहे. त्याचबरोबर 2011 च्या जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारीही सार्वजनिक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दर दहा वर्षींनी देशात जनगणना होते. त्यानुसार 2021 ला देशात जनगणना होणार होती. मात्र, तेव्हा कोरोनामुळं ही जनगणना झाली नव्हती. आता या जनगणनेला सुरूवात आहे. विरोधी पक्ष जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत असतांना केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणनेला सातत्यावे विरोध करत आहे. पुढील वर्षात अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या तोंडावर कॉंग्रेसने जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षातील नेते गेल्या काही दिवसांपासून जनगणनेत जातीनिहाय गणनेची मागणी करत आहे. आता कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी देखील पंतप्रधानांना पत्र लिहित मागणी केली आहे. खर्गे यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत जाती हा जनगणनेचा अविभाज्य भाग बनला पाहिजे, असं सांगितलं. त्यामुळं सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मजबूत होण्यास मदत होईल, असं खर्गेंनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रात सांगितलं आहे.

Chris Perera Arrested: अंमली पदार्थांच्या तस्करीप्रकरणी ‘या’ अभिनेत्रीला अटक

खर्गेंनी लिहिलं की, कॉंग्रेस पक्ष आणि नेत्यांकडून मी पुन्हा एकदा आपल्याला जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी हे पत्र लिहित आहे. माझ्या सहकाऱ्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत याबाबतची मागणी केली आहे. अन्य विरोधी पक्षांनीही ही मागणी केली आहे.

खर्गे यांनी काल पंतप्रधान मोदींन लिहिलेल्या पत्रात दावा केला आहे की, 2014 मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर कॉंग्रेस आणि इतर खासदारांनी 2011-12 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली केली होती. तसेच पंतप्रधान मोदींना सर्वसमावेशक अद्यावत जात जनगणना करण्याचे आवाहन केले आहे. जनगणना करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असून ती लवकरात लवकर व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचे खर्गे म्हणाले. तसेच कॉंग्रेस अध्यक्षांनी पंतप्रधानांना आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा हटवण्याची विनंती केली आहे.

रविवारी राहुल गांधींनी देखील पंतप्रधान मोदींना 2011 च्या जाती-आधारीत जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक डोमेनमध्ये जाहिर करण्याचे आवाहन केले आहे.

Tags

follow us