Manipur News : मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकवणाऱ्या मैतेई समुदायाशी संबंधित आदेश उच्च न्यायालयाने मागे घेतला असून त्यात बदल करण्यात आले आहेत. मणिपूर (Manipur) उच्च न्यायालयाकडून मैतैई समुदायाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या भूमिकेविरोधात असल्याचं कारणदेत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गोलमेई गफुलशिलू यांच्या खंडपीठाने आदेश रद्द केला आहे. दरम्यान, मैतेई समाजाला एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल होती. या याचिकेवर 21 फेब्रुवारीला सुनावणी पार पडली.
कांदा निर्यातबंदी का उठली नाही? दिल्लीची हॉटलाइन वापरणाऱ्या विखे पिता-पुत्रांना राम शिंदेंचे चिमटे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानूसार अनुसूचित जमातीत कोणत्याही जमातीचा समावेश करण्याचे न्यायालयीन निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. हा राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार आहे. या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला दिला आहे. या हवाल्यानूसार अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश आणि वगळण्याच्या प्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात आला होता. न्यायालय एसटीची यादी पूर्णपणे बदलू शकत नाही, बदल करू शकत नाही किंवा बदलू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यासंदर्भातील जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याचं म्हटलं होतं.
‘अजितदादांना उपमुख्यमंत्री केलं नसतं तर सरकार टिकलं नसतं’; तटकरेंनी आव्हाडांना सुनावलं
मणिपूरची राजधानी इंफाळमध्ये मध्यभागी असून या भागात मैतैई समुदाय अधिक प्रमाणात राहतो. राज्यातील इतर डोंगराळ भागात नागा आणि कुकी समुदाय वास्तव्य करतो. मणिपूर राज्य संपूर्ण 10% आहे. त्यामध्ये 57% लोकसंख्या असून उर्वरित 90% क्षेत्रामध्ये डोंगराळ भागांचा समावेश आहे, डोंगराळ भागात राज्याच्या लोकसंख्येपैकी 43% लोक राहतात. इम्फाळ व्हॅली परिसरात मैतैई समुदायाची लोकसंख्या मोठी आहे. हे बहुतेक हिंदू आहेत. मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे 53% आहे. दुसरीकडे, 33 मान्यताप्राप्त जमाती डोंगराळ भागात राहतात. त्यामध्ये नागा आणि कुकी जमाती प्रमुख आहेत. या दोन्ही जमाती प्रामुख्याने ख्रिस्ती आहेत.
दरम्यान, वर्षभरापूर्वी मणिपूरमध्ये उसळलेली हिंसाचाराची ठिणगी अजूनही पूर्णपणे विझलेली नाही. हिंसाचाराच्या घटनांनंतर पूर्वेकडील राज्यात २०० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि हजारो लोक बेघर झाले आहेत. या संपूर्ण गदारोळमागे मणिपूर उच्च न्यायालयाचा आदेश होता. जो गेल्या वर्षी न्यायालयाने दिला होता. आज उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा फक्त एक परिच्छेद काढून टाकला आहे.
