Manipur Violence : मागील पाच महिन्यांपासून मणिपुरातील हिंसाचार (Manipur Violence) थांबलेला नाही. रोजच नवीन हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रयत्न केल्यानंतरही हिंसाचाराची आग आटोक्यात आणता आलेली नाही. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर हल्ल करण्यापर्यंत जमावाची मजल गेली आहे. या पाच महिन्यांच्या काळात राज्याचे जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभुमीवर मणिपूर भाजप (BJP) राज्य कार्यकारिणीने या प्रकरणी सरकारवर ठपका ठेवला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्रात राज्य सरकार राज्यातील जातीय हिंसाचार रोखण्यात अपयश ठरले आहे, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे.
Video : तामिळनाडूत पर्यटकांची बस दरीत कोसळली, भीषण अपघातात आठ ठार
मणिपूर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि त्यांच्या समर्थक कार्यकारिणीतील नेत्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच घेरले आहे. राज्यातील हिंसाचार रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे. तसेच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच मणिपुरला भेट द्यावी, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष म्हणून आम्ही येथील संकटाला तोंड देत आहोत. मात्र, सातत्याने घडणाऱ्या घटनांमुळे येथील परिस्थिती बदलली आहे. दीर्घकाळ सुरू असलेल्याय अशांततेचा दोष राज्य सरकारवरच येतो. येथील परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार कमी पडल्याचे दिसून येत आहे.
मागील पाच महिन्यांपासून हिंसाचाराच्या आगीत जळत असलेलं मणिपूर (Manipur Violence) अजूनही शांत झालेलं नाही. राज्यात दिवसेंदिवस चिघळत चाललेली परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने संपूर्ण राज्य अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी जाहीर केला. तरीही मणिपुरातील (Manipur) परिस्थिती बिघडलेलीच आहे. थाबौल जिल्ह्यातील भाजप कार्यालय पेटवल्याची घटना ताजी असतानाच दोन दिवसांपूर्वी संतप्त जमावाने थेट मुख्यमंत्री बिरेन सिंह (CM Biren Singh) यांच्या घरावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा दलांनीही या हिंसक जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पुढील अनर्थ टाळता आला.
मणिपूरसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; जम्मू-काश्मिरमधून बड्या अधिकाऱ्याची रवानगी
येथील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यालाच ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडिया टुडेने याबाबत वृत्त दिले आहे. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार 19 विशिष्ट पोलीस ठाणे क्षेत्र वगळता संपूर्ण राज्य सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) अंतर्गत मणिपूरमधील संपूर्ण परिसर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी अशांत क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे.
