Modi Cabinet : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी आज मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने रब्बी हंगाम 2026 -27 (1 ऑक्टोबर 2026 ते 31 मार्च 2027 ) साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांवरील नवीन ‘पोषक घटक-आधारित अनुदान’ (Nutrient-Based Subsidy – NBS) दरांना मंजुरी दिली आहे. सरकार या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे 62,370 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. ही रक्कम मागील रब्बी हंगामाच्या (2025 -26 ) तुलनेत सुमारे 24,418 कोटी रुपयांनी अधिक आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, खते आणि कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील सध्याचे कल लक्षात घेऊन अनुदानाचे पुनर्गठन (Rationalization) करण्यात आले आहे. यानुसार, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) च्या 50 किलोच्या पिशवीची किंमत 1,350 रुपये इतकीच कायम राहणार आहे. सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांच्या माध्यमातून डीएपीसह एकूण 28 प्रकारची P&K खते शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देत आहे. ‘एनबीएस’ (NBS) योजना 1 एप्रिल 2010 पासून कार्यान्वित आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, डीएपी आणि विविध एनपीकेएस (NPKS) प्रकारांसह सर्व P&K खतांवर रब्बी हंगाम 2026-27 साठी निश्चित केलेल्या दरांनुसार अनुदान दिले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खते परवडणाऱ्या दरात मिळणे सुरू राहील. तर दुसरीकडे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मायक्रो युनिट्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड’ (Credit Guarantee Fund for Micro Units – CGFMU) योजना आणखी पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच 31 मार्च 2031 पर्यंत सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना ‘नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड’ (NCGTC) द्वारे कर्ज परतफेडीत चूक (Default) झाल्यास हमी कवच (Guarantee cover) उपलब्ध करून दिले जाते. या निधीसाठी 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
यामुळे ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ (PMMY) अंतर्गत 12.6 लाख कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे वितरित करणे सुलभ होईल. या योजनेच्या सुरुवातीपासून सप्टेंबर 2026 पर्यंत, कर्जदात्यांनी 60.36 कोटींहून अधिक कर्जे मंजूर केली आहेत. जानेवारी 2016 मध्ये सुरू झालेली ही योजना, PMMY कर्जांना प्रोत्साहन देण्यात अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. ही योजना सूक्ष्म उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांवर हमी (गॅरंटी) प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’अंतर्गत उघडलेल्या खात्यांवर बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या 10,000 रुपयांपर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधांचाही यात समावेश होतो. यात स्वयं-सहायता गटांना (SHGs) दिलेल्या 10 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज पोर्टफोलिओचाही समावेश आहे.
देशात ‘या’ 5 कामांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य ; चूक झाली तर 10 हजारांचा दंड-
हमी शुल्क (गॅरंटी फी) वार्षिक 1 टक्क्यावरून कमी करून 0.75 टक्के करण्यात आले आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीत PMMY अंतर्गत मंजूर होणाऱ्या सर्व कर्जांना लागू होईल.