Modi Government on Electoral Bonds : केंद्र सरकारने (Modi Government) सर्वोच्च न्यायालयात एक मोठं विधान केलं आहे. एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारकडून आपली बाजू मांडण्यात आली. त्यावेळी अॅटर्नी जनरल आर व्यंकटरामानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संविधानाने मतदारांना किंवा जनतेला राजकीय पक्षांच्या निधीचे म्हणजेच इलेक्टोलर बॉंडचे स्त्रोत जाणून घेण्याचाा मुलभूत अधिकार दिलेला नाही.
नेमकं प्रकरण काय?
इलेक्टोलर बॉंडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना ज्या देणग्या मिळतात. त्या पारदर्शक असाव्यात अशी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर रविवारी न्यायालयात केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. त्यावेळी सरकारकडून अॅटर्नी जनरल आर व्यंकटरामानी यांनी बाजू मांडली.
बेळगाव सीमाप्रश्न पुन्हा तापला : ‘काळा दिवस’वरुन महाराष्ट्र-कर्नाटक सरकार आमने-सामने
ते म्हणाले की, इलेक्टोलर बॉंडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना ज्या देणग्यांचं पारदर्शक नसणं हे नागरिकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन करणारं नाही. घटनेच्या भाग III अंतर्गत कोणत्याही अधिकारांचं त्याने उल्लंघन होत नाही. त्यामुळे ते बेकायदेशीर नाही. पुढे ते म्हणाले की, न्यायालयाने पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज प्रकरणात 2003 ला दिलेला निकाल दिला होता. त्यात मतदारांना उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा अधिकार मिळाला. योग्य उमेदवार निवडला जावा म्हणून तो अधिकार होता.
‘फडणवीस हे राज्यघटनेबाबत अज्ञान’; देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर उल्हास बापट यांची सडकून टीका
मात्र या इलेक्टोलर बॉंडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना ज्या देणग्यांची त्याच्याशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. तर या प्रकरणावर आता उद्या 31 ऑक्टोबरपासून यावर सुनावणी सुरू होणार आहे. या अगोदर 16 ऑक्टोबरला न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची निर्णय घेतला होता.
#SupremeCourt Constitution Bench to start hearing the Electoral Bonds case on October 31.
The bench comprises CJI DY Chandrachud, Justices Sanjiv Khanna, BR Gavai, JB Pardiwala and Manoj Misra.#SupremeCourtofIndia #ElectoralBonds pic.twitter.com/7SC4btS0ux
— Live Law (@LiveLawIndia) October 28, 2023
इलेक्टोलर बॉंड म्हणजे काय?
इलेक्टोलर बॉंड हे प्रॉमिसरी नोटसारखे असतात. जे कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा संस्थेला स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआयमधून खरेदी करता येतात. या द्वारे लोक किंवा संस्था त्यांना हव्या त्या राजकीय पक्षांना देणगी किंवा निधी देऊ शकतात. ही योजना केंद्र सरकारने राजकीय पक्षांच्या निधीतील पारदर्शकता वाढेल यासाठी सुरू केली असल्याचं सांगितलं होतं. दरम्यान 2017 मध्ये देखील या इलेक्टोलर बॉंड विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये इलेक्टोलर बॉंड हे पारदर्शक असल्याचं म्हटलं होतं.
