Parliament Winter Session : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिंसेबरपासून सुरु होणार आहे. या अधिवेशनासाठी सरकारकडून देखील तयारी सुरु करण्यात आली आहे. माहितीनुसार, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशानत (Parliament Winter Session) केंद्र सरकार 10 विधेयके मांडण्याची तयारी करत आहे. या विधेयकेमध्ये अणुऊर्जेचा वापर आणि वापर नियंत्रित करण्यासाठी अणुऊर्जा विधेयक, 2025 चा देखील समावेश असणार आहे. तसेच उच्च शिक्षण आयोग विधेयक देखील संसदेत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हिवाळी अधिवेशन 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
तर दुसरीकडे या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर (Bihar Assembly Elections) निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर चर्चा करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकणार आहे. तर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था आहे ज्याच्या कामकाजावर चर्चा करता येत नाही. चार महिन्यांत पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका होणार असल्याने, याचा निवडणूक प्रक्रियेवरही परिणाम होईल.
लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, प्रस्तावित कायदा उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा करतो जेणेकरून विद्यापीठे आणि इतर उच्च शिक्षण संस्था स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था बनतील आणि पारदर्शक प्रणालीद्वारे उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देतील. राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जलद आणि पारदर्शक भूसंपादन सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट असलेले राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक देखील सादरीकरणासाठी सूचीबद्ध आहे. कंपनी कायदा, 2013 आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी एलएलपी (मर्यादित दायित्व भागीदारी) कायदा, 2008 मध्ये सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट असलेले कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2025 देखील अजेंड्यावर आहे.
मध्यस्थी आणि सामंजस्य कायद्यात सुधारणा करण्याची योजना सरकारच्या अजेंड्यावर सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (एसएमसी), 2025 आहे, ज्यामध्ये सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कायदा, 1992 , डिपॉझिटरीज कायदा, 1996 आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) कायदा, 1956 च्या तरतुदींना एका तर्कसंगत एकल सिक्युरिटीज मार्केट्स कोडमध्ये एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
राज्यात पुन्हा राजकीय भूकंप, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे 35 आमदार फुटणार?
सरकार मध्यस्थी आणि सामंजस्य कायद्यातही सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे. कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कायद्याच्या कलम 34 मध्ये प्रस्तावित सुधारणा आणि कंपनी संचालकांवरील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या टिप्पण्यांमुळे सरकारने हा मुद्दा एका समितीकडे पाठवला आहे.