Modi Government D2M Scheme : इंटरनेच्या युगात आज जवळपास लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वचजण मोबाईलवर असतात. धावपळीच्या जीवनात आणि वेळेअभावी आपल्यापैकी अनेकजण विविध गोष्टी या मोबाईलवरचं बघतात. यामुळे टीव्हीचे प्रेक्षक कमी होत आहे. अशातच आता मोदी सरकारने थेट मोबाईलवरच टीव्हीचे प्रसारण करण्याची योजना आखली आहे. या योजनेची खासियत म्हणजे देशातील करोडो नागरिक कोणत्याही इंटरनेटशिवाय मोबाईलवर टीव्हीचा आनंद लुटू शकणार आहेत. इंटरनेटशिवाय चालणारी सरकारची ‘डायरेक्ट टू मोबाईल टीव्ही’ योजना नेमकी काय? हे आपण जाणून घेऊया.
मोठी बातमी : तोषखाना प्रकरणात इम्रान खान दोषी, न्यायालयाकडून 3 वर्षांची शिक्षा; लाहोरमधून अटक
सध्या देशातील करोडो जनतेच्या घरांमध्ये डिश कनेक्शनद्वारे विविध चॅनल्सचे प्रसारण केले जाते. याच ‘डायरेक्ट 2 होम’ (D2H) सुविधेच्या धर्तीवर सरकार आता ‘डायरेक्ट 2 मोबाइल’ (D2M) सेवा सुरू करण्याचा विचार करत आहे. म्हणजेच तुमच्या टीव्ही स्क्रीनऐवजी तुम्ही थेट मोबाइल स्क्रीनवरच टीव्ही चॅनेल पाहू शकणार आहात. परंतु, सरकारच्या या योजनेमुळे टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा फटका बसण्याची अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
‘आदित्य ठाकरेंच्या डोळ्यांना पट्टी, उत्तर देऊन फायदा काय?’ फडणवीसांचा खोचक टोला
काय आहे सरकारची ‘D2M’ योजना
केंद्र सरकारने अशा एका तंत्रज्ञानाच्या चाचणीला परवानगी दिली आहे, जी टीव्ही चॅनेल थेट देशातील करोडो लोकांच्या थेट मोबाईलवर प्रसारित करेल, जसे सध्या केबल कनेक्शन किंवा D2H द्वारे केले जाते. सरकारच्या या खास योजनेसाठी आयआयटी कानपूर आणि दूरसंचार विभाग आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय एकत्र काम करत आहेत. सध्या या तंत्रज्ञानाची केवळ चाचणी सुरू असून, यावर टेलिकॉम ऑपरेटर आणि इतर भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले जात आहे.
नागपूर : हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचा भर कोर्टात राजीनामा; समृद्धी महामार्ग कनेक्शनची चर्चा
देशात 80 कोटी स्मार्टफोन युजर्स
सध्या देशात टीव्हीची पोहोच सुमारे 22 कोटी घरांपर्यंत आहे, तर देशातील स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या 80 कोटी आहे, जी 2026 पर्यंत 100 कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या फोनवर 80 टक्के इंटरनेटचा वापर व्हिडिओवर होतो, अशा स्थितीत फोनवर टीव्ही पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे मार्केटमध्ये मोठे गेम चेंजर ठरणार आहे.
नॅचरली करप्ट पार्टी म्हणता मग सत्तेत का घेतले ? सुप्रिया सुळेंचा भाजपवर हल्लाबोल
त्याचबरोबर सरकारने ब्रॉडकास्ट कंपन्याही ब्रॉडबँड सुविधा देऊ शकतात असा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे मोबाईल नेटवर्क कॉल्ससाठी मोफत राहू शकेल. एवढेच नव्हे तर, कॉल ड्रॉपची समस्या कमी होईल असेही सांगितले जात आहे.
