नवी दिल्ली : काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार धीरज साहू (Dheeraj Sahu) यांच्या 10 ठिकाणांवर 6 डिसेंबर रोजी आयकर विभागाने छापे टाकले. झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्ये टाकलेल्या छाप्यांमध्ये आतापर्यंत 300 कोटींहून अधिक रुपयांची रोकड आणि 3 बॅग भरुन सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आली आहे. यानंतर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narednra Modi) यांनी यावर ट्विट करत म्हटले की. ‘जनता से जो लूटा है, उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है’,
मिळालेल्या माहितीनुसार आयकर विभागाची आजवरची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. या कारवाईमुळे देशातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. पण दुसऱ्या बाजूला अनेकांना या पैशांचे आणि सोन्याचे पुढे काय होते? असा प्रश्न पडलेला आहे. (More than 300 crores of property has been seized at 10 places of Congress Rajya Sabha MP Dheeraj Sahu.)
ईडीला मनी लाँड्रिंग, सीबीआय गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये आणि आणि आयकर विभागाला आयकर फसवणूक प्रकरणांमध्ये मालमत्तांचा तपास करण्याची, त्याची चौकशी करण्याचे आणि संशयास्पदवेळी छापे टाकण्याचे अधिकार असतात. यानंतर गरज पडल्यास स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचेही अधिकार प्राप्त आहेत.
जर आयकर विभागाला छापेमारीत पैसे, मालमत्ता कागदपत्रे, सोन्या-चांदीचे दागिने यासारख्या मौल्यवान वस्तूंचा प्राप्तिकर कायद्यानुसार जप्त केल्या जाऊ शकतात. या सर्व वस्तूंचा पंचनामा करण्यात येतो. किती पैसे सापडले, किती बंडले आहेत, 100, 200, 500 आणि इतर नोटा किती होत्या, कोणते दागिने आहेत, कोणत्या प्रॉपर्टी आहेत अशा सर्व गोष्टींचा सविस्तर उल्लेख असतो.
पंचनामा तपास संस्थेच्या IO म्हणजेच तपास अधिकाऱ्याद्वारे केला जातो. पंचनाम्यावर दोन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या सह्या असतात. याशिवाय, ज्याचा माल जप्त करण्यात आला आहे त्या व्यक्तीची स्वाक्षरीही त्यावर असते. पंचनामा तयार केल्यानंतर, जप्त केलेला माल केस प्रॉपर्टी बनतो.
यानंतर जप्त करण्यात आलेल्या रोखीवर कोणत्याही प्रकारच्या खुणा किंवा त्यावर काहीही लिहिलेले असेल किंवा लिफाफ्यात असेल, तर तपास यंत्रणा ते स्वतःकडे जमा करते, जेणेकरून ते न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येईल. उर्वरित पैसे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा केले जातात.
न्यायालयात मालमत्ता जप्ती सिद्ध झाल्यावर सरकार मालमत्ता ताब्यात घेते. त्यानंतर ही मालमत्ता खरेदी-विक्री करता येत नाही. मात्र तिथे राहणाऱ्यांना आणि व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना मालमत्ता वापरण्यासाठी सूट असते.
आयकर नियमांनुसार, सामान्य व्यक्तींचे आयटीआर तपासले जाते तर लोकप्रतिनिधींचे निवडणुकीवेळी दाखल केलेले शपथपत्र तपासले जाते. यात घोषित संपत्ती किती होती आणि सध्या मिळालेली संपत्ती किती आहे या सर्व गोष्टींचा तपास होतो. तपासात बेकायदेशीर गोष्टी आढळल्यास संबंधित पैशांचा, मालमत्तांच्या स्त्रोतांचा तपास केला जातो.
जर स्त्रोत बेकायदेशीर असेल तर फौजदारी कारवाई केली जाते आणि सर्व मालमत्ता सरकार दरबारी जमा होते. जर स्त्रोत कायदेशीर असेल आणि करदात्याने अशा पैशांवर कर भरला नसले तर त्या पैशावर कर का भरला नाही हे सांगावे लागते. जर तपास अधिकाऱ्याचे या उत्तराने समाधान झाले नाही तर ते त्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न मानले जाते.
त्यानंतर कमाईपेक्षा किती रक्कम अधिक आहे हे गणित मांडले जाते आणि त्या रक्कमेवर मोठ्या प्रमाणात कर भरावा लागतो. यामध्ये 60 टक्के कर, 25 टक्के अधिभार आणि 6 टक्के दंडाचा समावेश आहे. उर्वरित पैसे संबंधित मालकाला परत केले जातात.
जर जप्त केलेल्या गोष्टींमध्ये सोन्याचे दागिन्यांचा समावेश असेल तर त्याचा तपास केला जातो. खरेदीची बिले, रक्कम आणि त्याचा स्त्रोत तपासला जातो. जर खरेदी कायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाल्यास ती संबंधित मालकाला परत केली जाते. अन्यथा बेकायदेशीर सोन्याचे दागिने असल्यास त्यावर कारवाई करत ते सरकारच्या मालकीची बनते.
या दरम्यान, स्थानिक, उच्च किंवा सर्वोच्च या पैकी कोणत्याही न्यायालयात मालमत्ता कायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाल्यास ती संबंधित मालकाला परत केली जाते. अन्यथा बेकायदेशीर मालमत्ता असल्यास त्यावर कारवाई करत ती मालमत्ता सरकारच्या मालकीची बनते.
