Narendra Modi Government : केंद्र सरकारने गुरुवारी (दि. ६) रोजी मध्यस्थांवर बंधनकारक करणारे नियम जाहीर केले आहेत. यामध्ये सोशल मीडिया मध्यस्थ आणि महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थांसह मध्यस्थ म्हणून निश्चित केले आहे. गुगल (Google), फेसबुक (Facebook) आणि ट्विटर (Twitter) या सारख्या इंटरनेट कंपन्या फॅक्ट चेकरद्वारे खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती म्हणून ओळखलेली सामग्री काढून टाकण्यात अयशस्वी झाल्यास त्यांच्यावर सरकारने कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. बनावट, खोट्या बातम्या शेअर किंवा होस्ट करू नका किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही व्यवसायासंदर्भात दिशाभूल करणारी माहिती देऊ नये, अशा सूचना दिल्या आहेत.
केंद्र सरकारने Meity या संस्थेला याची जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन सामग्रीच्या सर्व पैलूंसाठी आणि केवळ सरकारशी संबंधित सामग्रीसाठी ही संस्था तपासणी करणार आहे. “संस्थेचे स्वरूप कसे असेल यावर आमच्याकडे निश्चितपणे एक रूपरेषा असणार आहे. PIB या तथ्य तपासणीत असणार आहे, असे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले आहे.
याबाबत काँग्रेसच्या प्रवक्त्या आणि सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अध्यक्षा सुप्रिया श्रीनाते यांनी सांगितले की, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांना शांत करण्याशिवाय दुसरे काही नाही. जे या सरकारचे एकमेव शेवटचे बुरुज असणार आहे. या सरकारला जे प्रश्न विचारत आहेत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या शरणागतीने सरकारला डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा प्रयत्न आहे.
याविषयी डिजिटल अधिकार गट इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनने म्हटले आहे की, ‘फेक’ किंवा ‘खोट्या’ बातम्यांवर केंद्राचे लक्ष्य असून अशा बातम्या पसरवणाऱ्या लोकांवर थेट कारवाई होणार असल्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. याबाबत केंद्र सरकारने आयटी नियम जाहीर केले आहेत. दिलेली बातमी अधिकृत तथ्य हे तपासक ठरवणार आहेत. भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर, विशेषत: वृत्त प्रकाशक, पत्रकार, कार्यकर्ते आणि इतरांवर या सुधारित नियमांमुळे मोठा प्रभाव पडणार आहे.
https://www.youtube.com/embed/gJ9hLa3OF8g