Pooja Khedkar : माजी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण (Pooja Khedkar) देशभरात गाजलं. बोगस कागदपत्रांची पूर्तता करून युपीएससी रँकची नोकरी मिळवली. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर (UPSC) पूजा खेडकरचे अनेक कारनामे समोर आले. तिच्या नोकरीवर गदा आलीच शिवाय गुन्हाही दाखल झाला. या प्रकरणानंतर आता यूपीएससीने शहाणे होत कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने यूपीएससीला नोंदणी आणि भरती परीक्षेसाठी विविध टप्प्यात उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी आधार कार्डच्या माध्यमातून व्हेरिफिकेशन करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु हे ऐच्छिक स्वरुपात असणार आहे.
खेडकर प्रकरणानंतर सरकारला आली जाग; दिव्यांगांबाबतचा कठोर GR निघाला
केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की यूपीएससीला वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल वर रजिस्ट्रेशन करतेवेळी आणि भरतीच्या विविध टप्प्यांत उमेदवारांची पडताळणी करण्यासाठी आधारकार्डद्वारे व्हेरिफिकेशन करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
आधार अधिनियम 2016 च्या सर्व तरतुदी त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणा द्वारे दिलेल्या निर्देशांचे पालन यूपीएसीला करावे लागेल अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. त्यामुळे उमेदवारांची ओळख पटवताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला आधार संबंधित जे काही नियम आहेत त्या सर्वांचे पालन करावे लागणार आहे. पूजा खेडकर प्रकरणात ज्या पद्धतीने फसवणुकीचे प्रकार समोर आले होते त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मोठी बातमी : तत्काळ कोठडीची गरज नाही; पूजा खेडकरला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा
यूपीएससीने मागील महिन्यात प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरची उमेदवारी रद्द केली होती. तसेच सिव्हिल सेवा परीक्षेत फसवणुकीचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांना भविष्यात सर्व परीक्षा देण्यास मनाई करण्यात आली. पूजा खेडकरवर बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बनवण्यासह अनेक आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
माजी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण (Pooja Khedkar) देशभरात गाजलं. बोगस कागदपत्रांची पूर्तता करून युपीएससी रँकची नोकरी मिळवली. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर (UPSC) पूजा खेडकरचे अनेक कारनामे समोर आले. तिच्या नोकरीवर गदा आलीच शिवाय गुन्हाही दाखल झाला. या प्रकरणानंतर आता राज्य सरकार सावध झाले असून एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने हा आदेश दिला आहे. शासकीय निधी मिळणाऱ्या संस्थांमध्ये विभागांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी होणार आहे. शासकीय नोकरी आणि अनुदानित संस्थामध्ये नोकरी करणाऱ्या दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
