Delhi Service Bill : दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ आणि चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, आता या विधेयकावरून वेगळाच वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चढ्ढा यांच्यावर निशाणा साधला. पाच खासदारांच्या संमतीशिवायच विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्याच्या प्रस्तावावर त्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला होता.
हा प्रस्ताव खासदार चढ्ढा यांनी मांडला होता. सभागृहाच्या कामकाजात ही मोठी फसवणूक असल्याचे सांगत या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची विनंती शाह यांनी उपसभापतींना केली. यानंतर उपसभापतींनीही या प्रकारची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. पाच खासदारांमध्ये सस्मित पात्रा (बीजेडी), नरहरी अमीन (भाजप), सुधांशू त्रिवेदी (भाजप), फांगनान कोन्याक (भाजप) आणि लोकसभेचे माजी उपसभापती थंबीदुराई यांचा समावेश आहे.
Delhi Service Bill : लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर…
विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावात कोणत्या खासदारांचा समावेश आहे त्यांच्या नावांची घोषणा उपसभापती करत होते, त्यावेळी दोन सदस्यांनी त्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्या विरोध केला. खासदार राघव चढ्ढा यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर सही केली नाही, असे या खासदारांचे म्हणणे होते. या प्रस्तावावर सही झाली कशी हा तपासाचा मुद्दा असल्याचे शाह म्हणाले. हा सभागृहाच्या कामकाजातील घोटाळा असल्याचा आरोप शाह यांनी केला.
हा दिल्ली सरकारमधील खोटारडेपणाचा मुद्दा नाही तर सभागृहाच्या कामकाजातील खोटारडेपणाचा मुद्दा आहे. आता दोन्ही सदस्यांची प्रतिक्रिया रेकॉर्डवर घेऊन हा प्रकार कसा घडला याची चौकशी करण्याची मागणी शाह यांनी केली.
संसद सदस्यांची नावे त्यांच्या संमतीशिवाय घेणे हे संसदीय विशेषाधिकाराचे उल्लंघन आहे. यावर राघव चढ्ढा यांनी तशी नोटीस येऊ द्या, मी उत्तर देईन असे सांगितले. या विधेयकावरून संसदेत आमच पराभव झाला पण, न्यायालयात लढू. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ पुन्हा अरविंद केजरीवाल यांच्याच बाजूने निकाल देईल.
