मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असण्यासोबतच महिला आता उघडपणे कर्ज (Loan) घेत आहेत आणि एकूण कर्जदारांच्या संख्येत त्यांचा वाटाही वाढत आहे. TransUnion CIBIL च्या ताज्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये 6.3 कोटी महिलांनी कर्ज घेतले आणि कर्जदारांमध्ये त्यांचा वाटा 28 टक्क्यांपर्यंत वाढला. अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांत महिला कर्जदारांच्या संख्येत वार्षिक 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर या काळात पुरुष कर्जदारांच्या संख्येत 13 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
अहवालानुसार, महिला त्यांच्या CIBIL स्कोअरबद्दल खूप जागरूक असतात आणि महिलांना कर्ज देणे हे पुरुषांपेक्षा कमी धोकादायक असते. स्त्रियाही आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेत आहेत. सन 2017 ते 2022 या कालावधीत व्यवसाय कर्ज घेणाऱ्या महिलांच्या संख्येत 12 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
या काळात घर खरेदीसाठी कर्ज घेणाऱ्या महिलांच्या संख्येत सहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अहवालानुसार ग्रामीण भागातील आणि लहान शहरांमधील महिला आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये अधिक सक्रिय असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मोठ्या शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण आणि लहान शहरातील महिला अधिक कर्ज घेत आहेत.
हेही वाचा : घर सांभाळणाऱ्या महिलाही कमी नाहीत; देशाच्या GDP मध्ये देतात ‘इतक्या’कोटींचे योगदान, वाचा..
कर्ज वाढीचा दर 14 टक्के
TransUnion CIBIL च्या अहवालानुसार, 2017 ते 2022 या कालावधीत, ग्रामीण आणि लहान शहरांमधील महिलांनी घेतलेल्या कर्जाचा दर वार्षिक 18 टक्के होता, तर मोठ्या शहरांमध्ये महिलांनी घेतलेल्या कर्जात वाढीचा दर 14 टक्के होता. कर्ज घेण्याच्या बाबतीत बिहार, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानमधील महिला इतर राज्यांच्या तुलनेत पुढे आहेत.
TransUnion CIBIL च्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये ज्या महिलांनी पहिल्यांदा कर्ज घेतले त्यांनी टीव्ही, फ्रीज सारख्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी जास्तीत जास्त कृषी कर्ज किंवा कर्ज घेतले.
GDP म्हणजे नक्की काय ?, कसा मोजला जातो ? ; जाणून घ्या, माहिती महत्वाची
कर्ज घेण्यासोबतच महिला त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेची व्यवस्था करण्यासाठीही सजग दिसत आहेत. पॉलिसी बझारच्या मते, सध्या मोठ्या शहरांमध्ये आरोग्य विमा खरेदी करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. परंतु लहान शहरांतील महिलाही आरोग्य विमा खरेदी करण्यात रस घेत आहेत. पॉलिसी बाजारच्या आकडेवारीनुसार, आरोग्य विमा खरेदी करणाऱ्या महिलांची संख्या टियर-1 शहरांमधून 57 टक्के, टियर-2 मधून 20 टक्के आणि टियर-3 शहरांमधून 24 टक्के आहे.
