Centre Ordinance : केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी करणारा अध्यादेश आणून सत्ताधारी आम आदमी पार्टीची कोंडी केली. आता त्याही पुढे जाऊन या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. आता लवकरच हा अध्यादेश सभागृहात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना आणि बदल्यांवर नियंत्रण ठेवण्याशी संबंधित हा अध्यादेश आहे.
‘मणिपूर’वरुन राजकारण तापले; मोदी सरकारविरोधात विरोधक मांडणार अविश्वास ठराव
या अध्यादेशाला राज्यसभेत विरोध करून अध्यादेश मंजूर होऊ नये यासाठी केजरीवाल यांनी अनेक राज्यांचे दौरे करत तेथील मुख्यमंत्र्यांना भेटून पाठिंबा मिळवला. या पक्षांनीही तसे आश्वासन केजरीवाल यांना दिले आहे. लोकसभेत भाजपचे बहुमत असल्याने येथे विधेयक मंजूर होण्यात फारशा अडचणी नाहीत. परंतु, राज्यसभेत तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळ येथे काय राजकीय डाव टाकले जातात याची उत्सुकता आहे. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल आणि खासदार राघव चढ्ढा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची पुन्हा दिल्ली येथील निवासस्थानी भेट घेतली.
केंद्राने 19 मे रोजी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अध्यादेश जारी केला. अध्यादेशात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा 11 मे रोजीचा निर्णय रद्द केला. ज्यामध्ये दिल्ली सरकारा बदली-पोस्टिंगचा अधिकार मिळाला होता. या अध्यादेशाद्वारे अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार लेफ्टनंट गव्हर्नरना दिले होते. सरकारच्या या अध्यादेशाविरोधात दिल्ली सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड सांगितले की आम्ही हे प्रकर 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवू इच्छितो. त्यानंतर घटनापीठ यावर काय ते ठरवील.
पुरस्कार वापसीवर केंद्र सरकार लावणार लगाम, ‘हमीपत्र लिहून घेणार’
दिल्ली सरकारने 30 जून रोजी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात पहिली सुनावणी 4 जुलै रोजी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरका आणि नायब राज्यपालांना नोटीस बजावली होती. यानंतर बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत. या अध्यादेशाला कायद्याचे रुप देण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर विधेयक पास होईल. पण, खरी परीक्षा राज्यसभेत होणार आहे. या अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल यांना ज्या पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे ते सभागृहात काय करतात हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे.