Political Parties Manifesto : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे. आता राजकीय पक्षांनी पुढील लढाईला सुरुवात केली आहे. निवडणुकीसाठी परफेक्ट जाहीरनामा करण्यासाठी विचारमंथन सुरू झालं आहे. जाहीरनामा जितका प्रभावी तितकी निवडणूक सोपी असं मानलं जातं. बऱ्याचदा तर जाहीरनाम्यातील घोषणाच टर्निंग पाईंट ठरतात. म्हणूनच जाहीरनामा तयार करताना अतिशय काळजीपूर्वक विचार केला जातो. आता निवडणुका आहेत म्हटल्यानंतर राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे येतीलच.
चला तर मग याच निमित्ताने राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा कसा तयार केला जातो? नियम आणि अटी काय आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर कोणते प्रश्न उपस्थित केले आहेत याची माहिती घेऊ या..
जाहीरनामा म्हणजे फक्त कागद नसतो तर तो निवडणुकीच्या रिंगणात पक्षाच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावतो. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर जाहीरनामा असा दस्तऐवज असतो जो निवडणूक लढणाऱ्या पक्षांकडून जारी केला जातो. सत्तेत आल्यानंतर आम्ही काय करणार, सरकार कसे चालवणार, नागरिकांना काय फायदा मिळणार या उहापोह या जाहीरनाम्यात राजकीय पक्षांकडून केला जातो.
जाहीरनामा तयार करताना पक्षाची ध्येय धोरणे, देशातील सध्याचे मुद्दे, देशासाठी कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत या गोष्टींबरोबरच विरोधी पक्षाच्या कमतरता काय आहेत यांचा विचार केला जातो. जाहीरनामा काही एका दिवसात तयार केला जात नाही. यासाठीही मॅरेथॉन बैठका होतात. सगळ्यांचं मत विचारात घेऊन अंतिम शिक्कामोर्तब केलं जातं.
मोठी बातमी : मोदी सरकारला EC चा झटका; ‘विकसित भारत’ चे मेसेज पाठवणं त्वरित थांबवण्याचे निर्देश
जगातील अन्य देशांचा विचार केला तर राजकीय पक्ष आर्थिक धोरणे, आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा, शासन व्यवस्थेत सुधारणा यांसारख्या दीर्घकालीन मुद्द्यांचा समावेश जाहीरनाम्यात करतात. या अशा घोषणा असतात ज्यातून मतदारांना कोणतीही प्रलोभने दाखवली जात नाहीत. परंतु, आपल्याकडे अनेकदा जाहीरनाम्यात अशा घोषणा केल्या जातात ज्या पूर्ण करणे म्हणजे दिवास्वप्नच ठरते. बऱ्याचदा तर या जाहीरनाम्यात मोफत आश्वासनांचाही पाऊस पाडला जातो. यामुळेच हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते.
सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलं होतं?
जुलै 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टात एस. सुब्रमण्यम विरुद्ध तामिळनाडू सरकार आणि अन्य प्रकरणात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की राजकीय पक्षांनी केलेल्या मोफतच्या आश्वासनांचा लोकांवर परिणाम होतो. तेव्हा या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नियमावली तयार करावी असे सु्प्रीन कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने नियमावलीही तयार केली होती.
मोदी सरकारला मोठा धक्का : फॅक्ट चेकिंग युनिटला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
आयोगाच्या नियमावलीत काय?
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वात स्पष्ट म्हटले आहे की राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात राज्यघटनेच्या तत्वांचे उल्लंघन करणारे काहीही असणार नाही. निवडणूक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम करणारी आश्वासने राजकीय पक्षांना टाळावी लागतील. तसेच राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली आहेत ती कशी पूर्ण होतील, यासाठी निधी कसा उपलब्ध करणार हेही सांगावे लागेल.
जगात काय परिस्थिती?
बहुतांश लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या देशांमध्ये जाहीरनाम्याबाबत कठोर कायदा नाही. मात्र पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून घोषणा काढून टाकण्याचा अधिकार निवडणूक प्राधिकरणाला आहे. भूतान आणि मेक्सिको या देशांमध्ये असे घडते. यूकेमध्ये निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्ष कोणत्या गोष्टी वापरू शकतात, कशावर बंदी आहे याचा स्पष्ट उल्लेख नियमावलीत केला आहे. अमेरिकेत मात्र असा कोणताच नियम नाही.
