One Nation One Election : अलीकडेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election:) संदर्भातला अहवाल केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आज वन नेशन, वन इलेक्शन या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावावरून देशाचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.
मोदी सरकार (NDA Government) संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शनचे विधेयक (Parliament Winter Session) सादर करण्याची शक्यता आहे. यासाठी सर्व राज्यांची सहमती असणेही आवश्यक आहे. अशात आता जाणून घेऊ या की सध्याच्या घडीला कोणते पक्ष या प्रस्तावाचं समर्थन करत आहेत आणि कोणते पक्ष विरोधात आहेत हे जाणून घेऊ या..
वन नेशन वन इलेक्शन लोकशाही अन् संघराज्याच्या विरोधात; मल्लिकार्जुन खर्गेंचा भाजपवर हल्लाबोल
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. देशातील 62 राजकीय पक्षांकडून वन नेशन वन इलेक्शनवर मते मागितली होती. यामध्ये 18 राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींबरोबर समितीने चर्चा केली होती. यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना शिफारसी सादर करण्यात आल्या होत्या. रिपोर्टनुसार 47 राजकीय पक्षांपैकी 32 पक्षांनी याचे समर्थन केले होते. परंतु, 15 राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाचा विरोध केला होता.
समर्थन करणाऱ्या पक्षांत भाजप आघाडीवर आहे. याशिवाय नॅशनल पीपल्स पार्टी, अपना दल (एस), ऑल झारखंड स्टुडेंट यूनियन, असम गण परिषद, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान), मिझो नॅशनल फ्रंट, जेडीयू, राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतीशील पार्टी, युवजन श्रमिका रायथू काँग्रेस पार्टी, सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा, युनायटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ऑफ आसाम, शिवसेना, तेलुगू देसम पार्टी, एआयएडीएमके आणि शिरोमणी अकाली दल.
या प्रस्तावाला चार मोठ्या राजकीय पक्षांनी विरोध केला. यामध्ये काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सीपीआय (एम) यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा, तृणमूल काँग्रेस, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नागा पीपुल्स फ्रंट, द्रमुक, राजद, मरुमलारची द्रविड मुनेत्र कडगम, शिवसेना युबीटी, एनसीपी (शरद पवार) यांचा समावेश आहे.
वन नेशन वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंजुरी, 7 पॉंइटमधून जाणून घ्या नेमके काय बदल होणार?
