वन नेशन वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंजुरी, 7 पॉंइटमधून जाणून घ्या नेमके काय बदल होणार?

One Nation One Election: अलीकडेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election:) संदर्भातला अहवाल केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आज वन नेशन, वन इलेक्शन या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

Ground Zero : शहाजीबापूंसाठी यंदा काहीच ओके नाही! लाल वादळ वचपा काढणार? 

पीएम मोदींनी अनेकदा वन नेशन वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला. देशात केवळ तीन-चार महिन्यांवर निवडणुका घ्याव्यात, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. वर्षभर राजकारण होता कामा नये. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने देशाचा पैसा आणि संसाधने वाचतील, असं ते लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात म्हणाले होते.

दोन पंडित पुन्हा एकमेकांविरोधात? लक्ष्मण पवारांना पंकजा मुंडेंचा पराभव नडणार? 

दरम्यान, वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात 2 सप्टेंबर 2023 रोजी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने या विषयावर 191 दिवस काम केले आणि 14 मार्च 2024 रोजी 18,626 पानांचा अहवाल सरकारला सादर केला.

1. या अहवालात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, असे म्हटले.

2. तसेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी पूर्ण झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घेण्यात याव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

3. समितीच्या शिफारशीत म्हटले आहे की, तिन्ही स्तरांतील निवडणुकांसाठी संपूर्ण देशात मतदारांसाठी एकच मतदार यादी असली पाहिजे. त्यासाठी अर्ध्यापेक्षा कमी राज्यांची मान्यता गरजेची असेल.

4. दरम्यान, केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक हे पास करेल. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.

5. सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आहे, तर महानगरपालिका आणि पंचायतींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. मात्र, वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी समितीने घटनादुरुस्तीची शिफारस केली.

6. माजी राष्ट्रपतींच्या नेतृत्वाखालील समितीने वन नेशन वन इलेक्शनसंदर्भात देशातील 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता, त्यापैकी 32 पक्षांचा त्यांना पाठिंबा मिळाला होता. यामध्ये 15 पक्षांनी वन नॅशनल वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला नाही तर 15 पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.

7. भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी वन नेशन वन इलेक्शनचा पुरस्कार केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी (17 सप्टेंबर) सांगितले होते की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार आपल्या सध्याच्या कार्यकाळातच वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेल.

तर केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे फायर ब्रँड नेते गिरिराज सिंह यांनी वन नेशन वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले की, देशाच्या विकासासाठी वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यक आहे. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी हे आवश्यक आहे.

वन नेशन वन इलेक्शनवर कॉंग्रेसचे टीका
दरम्यान, आता वन नेशन वन इलेक्शनवरून देशातील राजकारणही तापले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, वन नेशन वन इलेक्शन ही पद्धत व्यावहारिक नाही

वन नेशन वन इलेक्शनचे फायदे काय?
– निवडणूकवर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल.
– निवडणुकीवर नाही तर विकासावर भर दिला जाईल.
– काळ्या पैशावरही नियंत्रण येईल.
– वारंवार मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांना रजा घ्यावी लागणार नाही.
– एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे होईल.

संबंधित बातम्या