One Nation One Election साठी मोदी सरकारकडून समिती स्थापन, रामनाथ कोविंद यांच्यासह ‘या’ नेत्यांचा समावेश?
- Written By: kabir letsupp Published:
One Nation One Election Commitee : केंद्र सरकार देशात नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. कारण मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation One Election ) विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याला विरोधी पक्षनेत्यांकडून विरोध केला जात आहे. दरम्यान, वन नेशन, वन इलेक्शन ही संकल्पना वास्तवात आणण्यासाठी असलेल्या शक्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. ही समिती ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ संकल्पनेच्या पूर्ततेची शक्यता तपासून अहवाल सोपविणार आहे.
देशात वर्षभर सातत्यानं कुठं ना कुठं निवडणुका होत असतात. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ वेगवेगळा असल्याने त्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर त्या राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहितेच्या काळात राष्ट्रीय विकास योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळा येत असल्याचे मोदी सत्तेत आल्यापासून सांगत आहेत. त्यालाच अनुसरून मोदी सरकारने रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली आहे.
Govt of India constitutes 8-member committee to examine ‘One nation, One election’.
Former President Ram Nath Kovind appointed as Chairman of the committee. Union Home Minister Amit Shah, Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury, Former Rajya Sabha LoP Ghulam Nabi Azad, and others… pic.twitter.com/Sk9sptonp0
— ANI (@ANI) September 2, 2023
या समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आहेत. समितीचे सदस्य गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी, माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह, माजी लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे आणि माजी सीव्हीसी संजय कोठारी आहेत. समितीचा कार्यकाळ स्पष्ट नाही. समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
डिसेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका वेळेवर होतील, असे आश्वासन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला ही संकल्पना राबवायची असेल, तर आधी लोकसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील.
IND vs PAK: पाकिस्तान समोर 267 धावांचे आव्हान, इशान-हार्दिकने ठोकले अर्धशतक
समिती काय काम करणार?
दरम्यान, वन नेशन, वन इलेक्शन संकल्पनेची पूर्ती करण्यासाठी सरकार सर्व शक्यता तपासून पाहणार आहे. विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी लोकसभा विसर्जित करायची की, पुढील वर्षाच्या अखेरीस ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक होणार आहे, तेथील विधनासभआ विसर्जित करायच्या, याची चाचपणी केली जाऊ शकते.
थोडक्यात ही समिती लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यतेचा विचार करेल आणि शिफारस करेल. घटनादुरुस्तीसाठी राज्यांची मंजुरी आवश्यक आहे का, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. समिती तातडीने काम सुरू करेल आणि लवकरात लवकर शिफारशी देईल.
दरम्यान, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंजूर झाल्यास देशात दरवर्षी होणाऱ्या निवडणुकांवर खर्च होणारा मोठा खर्च वाचणार असल्याचे बोलले जात आहे.
