केंद्रातील मोदी सरकारला जोरदार झटका बसला आहे. ईडीचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांचा मुदतवाढ देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ईडी प्रमुखांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
Supreme Court says, extension of tenure of ED Director Sanjay Kumar Mishra is illegal but he will continue to serve the post till July 31, 2023 pic.twitter.com/M8NhR7Ehbb
— ANI (@ANI) July 11, 2023
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे, की ईडीच्या संचालकांच्या सेवेला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर आहे. तसेच कायद्याने देखील अमान्य आहे. ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा 31 जुलै पर्यंत आपल्या पदावर कायम राहतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यानंतर ईडी संचालक पदासाठी नवीन नियुक्ती करावी लागणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
मिश्रा यांना याआधी नोव्हेंबरमध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यांना मुदतवाढ मिळत होती. त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या मुदतवाढीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने ही मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरविली आहे.
भारतात गरीबांची घट ! 15 वर्षांत 41 कोटी लोकांची गरीबी हटली…
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मोदी सरकारला हा झटका असल्याचे मानले जात आहे. आता सरकारला नव्या संचालकांची नियुक्ती करावीच लागणार आहे. दरम्यान, सरकारला दिलासा देत न्यायालयाने सेवा विस्ताराच्या नियमावलीतील दुरुस्ती योग्य असल्याचे मान्य केले आहे. न्यायालयाने सीव्हीसी आणि डीएसपीई कायद्यात सुधारणांची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. या सुधारणांद्वारे सीबीआय आणि ईडी संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येऊ शकतो.
