Law Against Loan App : कर्ज देण्याच्या नावाखाली सामान्य लोकांची फसवणूक करणाऱ्या लोन ॲप (Loan App) आणि एजन्सीचा गोरखधंदा आता बंद होणार आहे. केंद्र सरकार आता अशा ॲपना आळा घालण्यासाठी एक कायदा घेऊन येणार आहे. या कायद्यात कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात येणार आहे. बँकिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड लँडिंग ऍक्टिव्हिटीज असे या कायद्याचे नाव आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच या कायद्यावर शिक्कामोर्तब करू शकते. (Law Against Loan App)
या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर वैयक्तिकपणे किंवा डिजिटल माध्यमातून उधार देण्याचा व्यवहार करत असेल तर त्याला आरबीआय किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1995 किंवा राज्य सरकारांच्या मनी लेंडिंग कायद्यांतर्गत मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
मंजुरी घेतली नाही तर अशा ॲप किंवा वित्तीय संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. आर्थिक दंडासह तुरुंगात सुद्धा जावे लागणार आहे. दोन ते सात वर्षांपर्यंत कारावास तसेच दोन लाख ते एक कोटी पर्यंत दंड होऊ शकतो. नातेवाईकांकडून घेतलेल्या कर्जाला या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.
सरकारकडून मंजुरी मिळालेले लोन ॲप आणि वित्तीय संस्थांचा एक डेटाबेस तयार होईल. त्यामुळे या संस्थांची महत्वाची माहिती संकलित होणार आहे. लोन देणारे ॲप किंवा संस्था लोन देण्यासाठी अधिकृत आहे किंवा नाही याची माहिती सुद्धा घेता येणार आहे. प्रामुख्याने चीन आणि अन्य देशांकडून संचलित डिजिटल लेंडिंग ॲपवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने सरकार हा कायदा घेऊन येत आहे.
Mahadev App: महादेव ॲप घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार दुबईत अटक; वाचा, नक्की काय आहे हे प्रकरण
चीनकडून संचलित होणारे ॲप लोकांना कर्ज देऊन त्यांना ब्लॅकमेल करत होते. अशा अनेक तक्रारी मिळाल्या होत्या. कर्जाची जबरदस्तीने वसुली सुद्धा केली जात होती. यामुळे कर्ज घेणारे ग्राहक प्रचंड हैराण झाले होते. या प्रकारांची गंभीर दखल सरकारने आता घेतली आहे. या लोन ॲपना कायद्याचा कचाट्यात आणण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.
आरबीआय आणि अर्थ मंत्रालयाच्या शिफारसीवर अशा काही ॲपवर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त झाला नव्हता. याच गोष्टीचा विचार करून मागील वर्षी अर्थ मंत्रालयाने या कायद्याचा मसुदा जारी केला होता. या मसुद्यावर शिफारसी मागवण्यात आल्या होत्या. आता या प्रस्तावित कायद्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे.
प्रस्तावित कायद्यानुसार विना परवानगी कर्ज देणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र टीम नियुक्त करण्यात येईल. या टीमला अशा प्रकारच्या प्रकरणांचा तपास करण्याचा अधिकार राहील. गरज वाटल्यास अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना केली जाऊ शकते. उधार देण्याच्या नावाखाली भ्रामक प्रचार करणाऱ्यांविरोधात कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
कमी व्याजदरात कर्ज (Low Interest Rate) घेण्यासाठी संपर्क करा. पाच मिनिटात कर्ज मिळवा अशा प्रकारच्या जाहिराती नेहमीच दिसतात. आता अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी येणार आहे. याआधी सहा वर्षांपूर्वी सरकारने पोंजी स्कीमवर लगाम लावण्यासाठी एक कायदा आणला होता. आता अनरेग्युलेटेड कर्जावर प्रतिबंधासाठी कायदा आणला जाणार आहे.
सर्वात मोठं डिजिटल अरेस्ट स्कॅम! 86 वर्षीय महिलेची 20 कोटींची फसवणूक, मुंबईत भयंकर घडलं
