India on US Tariff : टॅरिफ वॉर दरम्यान भारताचा मोठा निर्णय; कॉटन इम्पोर्ट तीन महिने ड्युटी फ्री!

India on US Tariff : टॅरिफच्या मुद्द्यावर आता भारतही अमेरिकेला टक्कर (India US Tariff War) देण्याच्या पवित्र्यात आला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी भारत कोणत्याही दबावासमोर झुकणार नाही असा इशारा दिला होता. त्यानंतर लगेचच एक मोठा (India on US Tariff) निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत सरकारने कॉटनच्या ड्यूटी फ्री इम्पोर्टची मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारतीय टेक्सटाइल आणि टेक्सटाइल उद्योगाचा खर्च आणि निर्यातीवरील दबाव वाढला आहे.

अमेरिकेने भारतातून येणाऱ्या उत्पादनांवर अतिरिक्त शु्ल्क आकारले आहे. भारताने रशियाकडून तेल (Russian Oil) खरेदी करणे सुरुच ठेवले आहे. त्यामुळे ट्रम्प सरकारने भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादले. या निर्णयामुळे भारताची मोठी कोंडी झाली आहे. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने रशियाकडील तेल खरेदी बंद केलेली नाही.

टॅरिफ वाद सुरू असतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पीएम मोदींना फोन; वाचा, नक्की काय घडलं?

आता सरकारने कापसाची आयात ड्युटी फ्री करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना कमी पैशात कच्चा माल उपलब्ध होईल. यामुळे अमेरिकी टॅरिफचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी होईल असे सांगण्यात येत आहे.

अर्थव्यवस्थेत टेक्सटाइलचा सिंहाचा वाटा

PIB च्या रिपोर्टनुसार भारतातील टेक्सटाइल उद्योग (Indian Textile Market) जवळपास 350 अब्ज डॉलर्सचा आहे. कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारा हा दुसरा सर्वात मोठा उद्योग आहे. यामध्ये साडेचार कोटींहून अधिक लोक जोडले गेलेले आहेत. 2023-24 मध्ये भारताने 34.4 बिलियन डॉलर किंमतीच्या कापडाची निर्यात केली होती. परंतु अमेरिकेच्या निर्णयाने या उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या गोष्टींचा विचार करुनच सरकारने ड्यूटी फ्री आयात तीन महिन्यांकरता वाढवली आहे. यामुळे कापड तयार करणाऱ्या कारखान्यांचा उत्पादन खर्च कमी होणार आहे. दोरा आणि कपडे कमी खर्चात तयार होतील. तसेच भारत जागतिक बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहील. भारताचा हा निर्णय फक्त आर्थिक नाही तर रणनीतीकही आहे. भारत अमेरिकेचा दबाव झुगारून आपल्या उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्णय घेऊ शकतो असा संदेश एनडीए सरकारने या माध्यमातून अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारला दिला आहे.

अमेरिकेकडून भारतावर 50 टक्के कर; कोणत्या क्षेत्रांना बसणार फटका? जाणून घ्या

संबंधित बातम्या