NCW Chairperson Vijaya Rahatkar On Parole Ban : राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women)ने पुण्यातील नसरापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची गांभीर्याने दखल घेतलीय. तसेच महिला व बालकांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या आरोपींना देण्यात येणाऱ्या पॅरोल व्यवस्थेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केलीय. बलात्कार, गंभीर लैंगिक अत्याचार तसेच महिलां व बालकांविरुद्धच्या इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना पॅरोल देण्यास संपूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस आयोग केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर (Vijaya Rahatkar) यांनी म्हटलंय.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रहाटकर यांच्याकडून एक प्रसिद्ध पत्रक काढण्यात आलं आहे. नसरापूरच्या घटनेमुळे सार्वजनिक सुरक्षेबाबत तसेच समाजातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या भावनेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झालेत. अशा प्रकरणांमध्ये महिला व बालकांचे संरक्षण, सन्मान आणि सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्याने सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
महिलांविरुद्ध व बालकांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी आयोग व्यापक सुधारणा सुचविणार आहेत. त्यामध्ये गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे, तपास व खटल्यादरम्यान समन्वय वाढविण्यासाठी तज्ज्ञ कायदेविषयक आणि विषयतज्ज्ञांची मदत घेणे, तसेच पुरावे तपासणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे आणि तपास पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र व वेळबद्ध यंत्रणा उभारणे यांचा समावेश असणार आहे.
तसेच पोस्को अॅक्ट (POCSO Act) आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांखाली नोंद असलेली आरोपी पुन्हा तसेच गुन्हे करणाऱ्या आरोपींवर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याची तातडीची गरज असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. पोलिसांनी अशा आरोपींवर सातत्याने नजर ठेवावी, तसेच कायद्यानुसार आवश्यक असल्यास चांगल्या वर्तनाचे बाँड घेण्यासारखी प्रतिबंधात्मक पावले उचलावीत, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. स्थानिक पोलिस ठाण्यांनीही अशा व्यक्तींवर नियमित लक्ष ठेवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नियमित अहवाल सादर करावेत, असे आयोगाने सुचविले आहे.
याशिवाय, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट करणे, न्यायप्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर पीडित केंद्रित आणि संवेदनशील दृष्टिकोन स्वीकारणे, सर्व संबंधित विभागांनी पीडितांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि पुनर्वसनाला प्राधान्य देणारी जलद, प्रभावी आणि जबाबदार यंत्रणा उभारावी, असे आयोगाने म्हटलंय.
आयोगाने सुचविलेल्या शिफारसींमध्ये तुरुंग आणि पॅरोल नियमांमध्ये दुरुस्ती करून बलात्कार, गंभीर लैंगिक अत्याचार, वारंवार होणारे गुन्हे तसेच POCSO कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे या श्रेणींना पॅरोल किंवा तात्पुरत्या सुटीसाठी अपात्र ठरविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. तसेच तात्पुरती सुटका देण्यापूर्वी कडक पोलिस पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी सल्लामसलत करणे यांसारख्या अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायांचाही विचार करण्यात येऊ शकतो, असे महिला आयोगाने म्हटलंय.