NEET Exam Cbi register fir : नीट (NEET Exam) पेपर लीकवरुन देशात गदारोळ उडाला (NEET Paper Leak Case) आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणात सीबीआयची (CBI) एन्ट्री झाली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेत नीट-यूजी परीक्षेत झालेल्या अनियमिततेचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. त्यानंतर सीबीआयने पहिला गुन्हाही रविवारी नोंदविली आहे. अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. आयपीसी कलम 420 (फसवणूक) आणि 120 B (कट रचणे) या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
CBI registers FIR in alleged paper leak in NEET Entrance Examination: CBI sources pic.twitter.com/W9djygcccO
— ANI (@ANI) June 23, 2024
जे शिक्षकच नाहीत त्यांना शिक्षकांचे प्रश्न काय समजणार?, भाऊसाहेब कचरेंचा विवेक कोल्हेंवर हल्लाबोल
विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन सीबीआय आणि ईडी तपासाची मागणी केली होती. या परीक्षेतीलच दहा विद्यार्थ्यांनी याचिकेत बिहार पोलिसांनी तपासाचा वेग आणणे आणि सुप्रीम कोर्टासमक्ष अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली होती. याचिकेत म्हटले आहे की परीक्षा रद्द झाल्यास काय परिणाम होतील याची पूर्ण जाणीव याचिकाकर्त्यांना आहे. परंतु, आता त्यांच्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.
समाजाचे प्रश्न मांडा, पण जातीय सलोखाही गरजेचा; ओमराजे निंबाळकरांनी जरांगेंना ठणकावलं
याचिकेत नेमकं काय?
याचिकेनुसार 2024 मधील नीट यूजी परीक्षेत अनेक अनियमितता होत्या. उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका देताना प्रचंड निष्काळजीपणा करण्यात आला. काही ठिकाणी तर चुकीच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या नंतर माघारी घेण्यात आल्या. या प्रकाराची दखल घेत न्यायालयानेही केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी आणि अन्य यंत्रणांना याबाबत उत्तर मागितले होते. यामध्ये नीट यूजी परीक्षा रद्द करणे आणि न्यायालयाच्या देखरेखीत तपासणी संबंधी याचिकांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या याच प्रकारच्या याचिकांवर पुढील कार्यवाहीस स्थगिती दिली होती. पण, त्याच वेळी न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की समुपदेशनाच्या प्रक्रियेवर कोणतीही बंदी राहणार नाही.
परीक्षा 5 मे रोज 4 हजार 750 केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली होती. जवळपास 24 लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. 14 जून रोजी परीक्षेचा निकाल जाहीर होईल असे वाटत असतानाच निकाल मात्र 4 जूनलाच जाहीर करण्यात आला. त्यानंतरच खरा वाद सुरू झाला. अनियमिततेचा आरोप करत देशातील अनेक शहरांत विरोध प्रदर्शने सुरू झाली आहे. पुढे यात राजकीय पक्षांनीही उडी घेतली. वाद चिघळत असल्याचे लक्षात येताच सरकारने कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. बिहारमध्येही पेपर फुटीप्रकरणी कारवाई झाली होती. त्यानंतर हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे गेले आहे. त्यानंतर सीबीआयने लगेच गुन्हाही दाखल केला आहे. त्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास करून पेपरफुटीचे पाळेमुळे खोदून काढण्याचे आव्हान सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांसमोर आहे.
