NEET Paper Leak Case Run’s In Fast Track Court : तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही मिलती रही है मिलॉर्ड.. लेकिन इंसाफ नहीं मिला.. मिली है तो सिर्फ ये तारीख’ 1993 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या दामिनी चित्रपटातील सनी देओल यांचा हा गाजलेला संवाद आजही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील विलंबाचं प्रतीक मानला जातो. अनेकदा एखाद्या खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. त्यामुळेच ‘Justice Delayed is Justice Denied’ म्हणजेच ‘उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो’, असं म्हटलं जातं. पण, आता देशभरात गाजत असलेल्या नीट पेपर प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात केली जाणार आहे. पेपर लीक प्रकरणातील आरोपींवर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवून कठोर शिक्षा केली जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. मोदींच्या या घोषणेनंतर फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे नेमकं काय? ते सामान्य न्यायालयापेक्षा कसं वेगळं असतं? आणि अशा न्यायालयांनी आतापर्यंत कोणत्या गाजलेल्या प्रकरणांचे निकाल दिले आहेत? त्याबद्दल जाणून घेऊया….
Delhi Protest : इंटरनेट बंद, नेटवर्क गायब तरीही दिल्लीतील आंदोलनात मेसेजची देवाणघेवाण…
फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय?
फास्ट ट्रॅक कोर्ट (Fast Track Court) म्हणजे विशेष स्वरूपाचं न्यायालय, जे गंभीर, संवेदनशील किंवा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा शक्य तितक्या कमी वेळात निकाल लावण्यासाठी स्थापन केलं जातं. या न्यायालयांचा मुख्य उद्देश म्हणजे सुनावणीला गती देणं, पीडितांना लवकर न्याय मिळवून देणं आणि नियमित न्यायालयांवरील वाढता ताण कमी करणं. अशा न्यायालयांमध्ये शक्यतो सलग किंवा रोज सुनावणी घेतली जाते, त्यामुळे निकालही तुलनेने लवकर लागतो.
फास्ट ट्रॅक कोर्टची सुरुवात कधी झाली?
भारतात फास्ट ट्रॅक कोर्टची संकल्पना 2000 साली 11 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनंतर अमलात आली. त्यावेळी देशभरात 1,700 हून अधिक फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर 2012 मधील निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर महिलांवरील आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांचा जलद निकाल लागावा, यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांना अधिक बळ देण्यात आलं. पुढे POCSO आणि बलात्काराच्या प्रकरणांसाठी विशेष Fast Track Special Courts (FTSCs) सुरू करण्यात आल्या.
सामान्य न्यायालय आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये काय फरक?
दोन्ही न्यायालये कायद्याच्या चौकटीतच काम करतात. मात्र, कार्यपद्धती आणि सुनावणीच्या गतीमध्ये मोठा फरक असतो. नियमित न्यायालयांमध्ये प्रकरणांची संख्या प्रचंड असल्यामुळे सुनावण्यांमध्ये मोठा कालावधी जातो आणि वारंवार तारखा पडतात. याउलट, फास्ट ट्रॅक कोर्टात सलग किंवा दैनंदिन सुनावणी घेण्यावर भर दिला जातो. कोणतंही ठोस कारण नसताना सुनावणी पुढे ढकलली जात नाही.
सामान्य न्यायालयांमध्ये दिवाणी, फौजदारी, मालमत्ता, कर, कौटुंबिक वाद अशा सर्व प्रकारच्या खटल्यांची सुनावणी होते. तर फास्ट ट्रॅक कोर्टात बलात्कार, POCSO, महिलांवरील अत्याचार, दहशतवाद, ज्येष्ठ नागरिकांवरील गंभीर गुन्हे आणि सरकार किंवा न्यायालयाने प्राधान्य दिलेली प्रकरणं हाताळली जातात.
Rahul Gandhi : ‘मला फरफटत नेताना पोलिस कानात बोलले, हे सरकार घालवा’…
फास्ट ट्रॅक कोर्टात कोणत्या प्रकारच्या प्रकरणांची सुनावणी होते?
फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये प्रामुख्याने… बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार, POCSO कायद्याअंतर्गत बाल लैंगिक अत्याचार, महिलांवरील गंभीर गुन्हे, दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणं, ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचार आणि सरकार किंवा न्यायालयाने प्राधान्य दिलेली संवेदनशील आदी प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी केली जाते.
भारतातील गाजलेली फास्ट ट्रॅक कोर्टातील प्रकरणं
दिल्लीतील 2012 मधील निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात झाली. या न्यायालयाने वेगाने सुनावणी पूर्ण करत दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणानंतर देशात फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची गरज अधिक ठळकपणे समोर आली. 26/11 रोजी मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अजमल कसाबविरोधातील खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयीन व्यवस्थेत वेगाने पार पडली आणि त्याला तुलनेने कमी कालावधीत शिक्षा सुनावण्यात आली.
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहारसह अनेक राज्यांतील POCSO न्यायालयांनी काही आठवड्यांत किंवा काही महिन्यांतच सुनावणी पूर्ण करून दोषींना कठोर शिक्षा सुनावल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. याशिवाय केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, Fast Track Special Courts (FTSCs) आणि POCSO न्यायालयांमार्फत लाखो प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून हजारो आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अनेक राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचार, मालमत्ता बळकावणे, तसेच राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या काही प्रकरणांचाही जलदगतीने निपटारा करण्यात आला आहे.
पेपर लीक प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा काय परिणाम होऊ शकतो?
पेपर लीक प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात झाल्यास नियमित न्यायालयांच्या तुलनेत या प्रकरणाचा निकाल लवकर लागू शकतो. त्यामुळे दोषींना वेळेत शिक्षा होण्याची शक्यता वाढेल आणि तपास तसेच न्यायप्रक्रियेला गती मिळू शकेल. मात्र, फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे न्यायप्रक्रियेला शॉर्टकट नाही. या न्यायालयातही पुरावे, साक्षीदार, सरकारी आणि बचाव पक्षाचे युक्तिवाद यांची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पार पडते. फरक इतकाच की, अनावश्यक विलंब टाळून खटल्याला प्राधान्य दिलं जातं.