New Income Tax : देशात 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे. याच दिवसापासून न्यू टॅक्स रिजीम आणि ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये (New Income Tax) बजेटमध्ये झालेले बदल लागू झाले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारीला सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात न्यू टॅक्स रिजीममध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतत टॅक्स सूट जाहीर केली होती.
या बजेटमध्ये ओल्ड टॅक्स रिजीम (Old Tax Regime) मात्र जैसे थे ठेवण्यात आले होते. आता ओल्ड टॅक्स रिजीम चांगले आहे की न्यू टॅक्स रिजीम (New Tax Regime) असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. न्यू टॅक्स रिजीममध्ये टॅक्स कसा वाचवता येईल? यातून करदात्यांना किती फायदा होईल? याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. आज याच प्रश्नांची उत्तरे घेऊ या..
नवीन कररचनेत 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सरकार कोणताच कर घेणार नाही. याचबरोबर पगारदार लोकांना 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन देखील मिळते. त्यामुळे 2025-26 या आर्थिक वर्षात न्यू टॅक्स रिजीमचा पर्याय स्वीकारल्यास अशा लोकांना 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताच टॅक्स द्यावा लागणार नाही. ज्या लोकांचा वार्षिक पगार 20 ते 24 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यांच्यासाठी न्यू टॅक्स रिजीममध्ये नवीन स्लॅब आला आहे. यामध्ये 25 टक्के टॅक्स द्यावा लागतो.
उदाहरण द्यायचे झाले तर असे समजू की जर तुमचे उत्पन्न 20 लाख रुपये असेल तर तुम्हाला 0 ते 4 लाखांपर्यंत शून्य कर राहील. 4 ते 8 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर राहील. 8 ते 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर राहील. 12 ते 16 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के तसेच 16 ते 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर म्हणजेच 80 हजार रुपये कर द्यावा लागेल. या सगळ्यांची बेरीज केली तर 20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 2 लाख रुपये कर भरावा लागेल.
अमेरिकेत आता Income Tax नाही! तिजोरी भरण्यासाठी ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन रेडी..
काही पेमेंट्सवर TDS (Tax Deducted at Source) मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.
भाडोत्री मिळणाऱ्या उत्पन्नाव टीडीएस मर्यादा 2.4 लाखांहून 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
बँकेतील मुदत ठेवीच्या माध्यमातून व्याज मिळवणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजारांहून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे.
प्रोफेशनल सर्व्हिसवर टीडीएस मर्यादा 30 हजारांहून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील टीडीएसचा भार कमी होईल आणि रोख प्रवाहात सुधारणा होईल असे अपेक्षित आहे.
अर्थसंकल्पात ओल्ड टॅक्स रिजीमच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. यानंतर 5, 20 आणि 30 टक्क्यांचे स्लॅब आहेत. डिडक्शन जसे की 80C (1.5 लाख), 80D (25000-50000) आणि होम लोन व्याज (2 लाखांपर्यंत) उपलब्ध आहे. जर तुम्ही एचआरए, होम लोन किंवा अन्य मोठ्या गुंतवणुकीचा लाभ घेतलात तर जुनी करप्रणाली अजूनही फायदेशीर आहे. जर तुम्ही भाडोत्री घरात राहत असाल, होम लोन भरत असाल किंवा मोठा हॉस्पिटल खर्च केलात तर ओल्ड टॅक्स रिजीमचा विचार करू शकता.
