New Income Tax Bill 2025: अर्थमंत्र्यांकडून नवीन आयकर विधेयक सादर, ‘या’ बदलांचा करदात्यांवर होणार थेट परिणाम
- Written By: kabir letsupp Published:
New Income Tax Bill 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (दि. 13) लोकसभेत (Sansad) नवीन आयकर विधेयक – २०२५ (New Income Tax Bill) सादर केले. ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. नवीन विधेयकाला विरोधकांनी विरोध दर्शवला असतांना अर्थमंत्र्यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. हे नवीन विधेयक जवळजवळ ६० वर्षे जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल आणि कर प्रणाली सोपी, पारदर्शक आणि अधिक प्रभावी बनवेल.
आरोग्य निधीच्या 16 लाख रूपयांचा अपहार; गैरव्यवहार प्रकरणी डॉ. बोरगे, रणदिवे यांना अटक
हे विधेयकामध्ये करदात्यांना कर भरण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी अनेक मोठे बदल कऱण्यात आले. दरम्यान, आज हे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यानंतर आता पुढील चर्चेसाठी संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल. हे नवीन आयकर विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकाची मसुदा प्रत १२ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. हा नवीन आयकर कायदा मागील कायद्यापेक्षा लहान, सोपा आणि समजण्यास सोपा असेल. एवढेच नाही तर तो जुन्या कायद्यापेक्षा लहान आणि आटोपशीर असेल. या विधेयकात कर प्रणाली अधिक करदाताभिमूख करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
नवीन आयकर विधेयकात प्रस्तावित सुधारणा
सरकार नवीन आयकर विधेयकात कर मूल्यांकन वर्षाऐवजी कर वर्ष (Tax Year) घेऊन येण्याची तयारीत आहे. कर वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि ३१ मार्चपर्यंत चालेल.
Bhagyashree Mote : भाग्यश्री मोटेचा ‘कडक’ अंदाज, पाहा फोटो
कर वर्षाबाबत मोठी तरदूत : जर एखादा नवीन व्यवसाय सुरू केला असेल तर त्याचे कर वर्ष त्याच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू होईल आणि त्याच आर्थिक वर्षाच्या शेवटी संपेल.
सुधारित कायदेशीर भाषा : नवीन विधेयकात कायदेशीर संज्ञा सोप्या आणि लहान केल्या आहेत, ज्यामुळे हे नवीन कर विधेयक समजण्यास सोप्या झाले आहेत.
कायदेशीर कागदपत्रे कमी करण्यात आली : नवीन आयकर विधेयक जुन्या विधेयकाच्या ८२३ पानांच्या तुलनेत ६२२ पानांचे आहे.
प्रकरणे आणि विभाग वाढले: विधेयकातील प्रकरणांची संख्या २३ राहिली आहे, परंतु विभागांची संख्या २९८ वरून ५३६ झाली आहे.
अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्या जाणार: विधेयकातून अनेक जुन्या आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, एप्रिल १९९२ पूर्वीच्या भांडवली नफ्यावर सूट देणारे कलम ५४ई काढून टाकण्यात आले आहे. शिवाय, अनेक जुने नियम आणि सूट, जे आता संबंधित नव्हते, ते देखील काढून टाकण्यात आले आहेत.
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेसंदर्भात कडक नियम: क्रिप्टोकरन्सीसारख्या व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेचा समावेश आता अघोषित उत्पन्नात केला जाईल.
करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी उपाययोजना: पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी डिजिटल व्यवहार आणि क्रिप्टो मालमत्तेवर कडक तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
करदात्यांची सनद: नवीन विधेयकात करदात्यांचे सनद देखील समाविष्ट आहे, जे करदात्यांच्या हक्कांचे रक्षण करेल आणि कर प्रशासन पारदर्शक करेल.
नवीन आयकर विधेयक का आणण्यात आले?
सध्याचा प्राप्तिकर कायदा अनेक दशके जुना असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचा आणि व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण बनला होता. त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले, परंतु ते आजच्या डिजिटल आणि आधुनिक अर्थव्यवस्थेसाठी परिपूर्ण नव्हते. म्हणूनच, सरकारने कर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी, करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ सादर केले आहे.
नवीन कर प्रणालीतील टॅक्स स्लॅब
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर स्लॅबची घोषणा केली होती, जी खालीलप्रमाणे आहे-
० – ४ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न – कोणताही कर नाही
४ – ८ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न – ५% कर
८ – १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न – १०% कर
१२ – १६ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न – १५% कर
१६ – २० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न – २०% कर
२० – २४ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न – २५% कर
२४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न – ३०% कर
पूर्वी करमुक्तीची मर्यादा ७ लाख रुपये होती, ती आता १२ लाख रुपये करण्यात आली आहे. या बदलामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल. कारण त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर पूर्वीपेक्षा कमी कर आकारला जाईल.
