Central Goverment-देशातील शेतकऱ्यांची बनावट बियाणांमुळे मोठी फसवणूक होते. शेतकऱ्यांची मेहनत व पैसे वायाला जातात. शेतकऱ्यांची दखल कोणी घेत नाही. त्याविरोधात आता केंद्र सरकारने जुना कायदा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकार बनावट आणि निकृष्ट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी एक नवीन आणि कडक बियाणे कायदा (New Seed Act) आणतंय. हा कायदा 1966 च्या जुन्या कायद्याची कायद्याची जागा घेणार आहे. केंद्र सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करून घेणार आहे.
नोंदणीशिवाय बी-बियाणे विकण्यास परवानगी नाही
नवीन कायद्यानुसार, कोणत्याही बियाणे कंपनी, उत्पादक किंवा विक्रेत्याला नोंदणीशिवाय बियाणे विकण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु कंपनीने हेतूपरस्पर जाणूनबुजून निकृष्ट बियाणे विक्री केल्यास मोठी शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. नवीन कायद्यात तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 30 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होईल. हे विधेयक कायदेशीर सल्लामसलतीसाठी सार्वजनिक करण्यात आले आहे. शेतकरी संघटनांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
संपूर्ण साखळी जबाबदार धरणार
सात दशकांच्या जुना कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. तेव्हा डिजिटल मॉनिटरिंग अस्तित्वात नव्हते. बाजारपेठही खूप विस्तारलेली नव्हती. बनावट बियाणे पकडल्यानंतर केवळ पाचशे रुपये दंड आकारला जात होता. गंभीर गुन्हा दाखल केला जात नव्हता. तेव्हा किरकोळ दंड भरून आरोपी सुटका करून घेत होता. कायदाचा धाक नसल्यामुळे पुन्हा बनावट बियाणे बाजारात येऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक होत होती. आता नवीन कायद्यानुसार बियाणे उत्पादक कंपनी, विक्रेते या सर्व बियाणे पुरवठा साखळीला जबाबदार धरले जाणार आहे.
सर्व बियाणांचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवणार
नवीन बियाणे विधेयकाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बियाणे शोधण्याची क्षमता. बाजारात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बियाण्यांचा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवणार आहे. पॅकेटवर एक QR कोड असेल, जो स्कॅन केल्यावर ते कुठे उत्पादित केले गेले, कोणत्या युनिटमध्ये प्रक्रिया केली गेली आणि कोणत्या विक्रेत्याद्वारे ते शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले हे कळेल. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर, बनावट आणि निकृष्ट बियाणे जास्त काळ बाजारात राहू शकणार नाहीत आणि गुन्हेगाराची त्वरित ओळख पटवली जाणार आहे.