Niti Aayog Plan To Hospital Grading System In India : घरात कुणी आजारी पडलं की सगळ्यात आधी एकच प्रश्न पडतो की, उपचारांसाठी नेमकं कोणत्या रुग्णालयात जायचं? जवळचं हॉस्पिटल निवडायचं की मोठं नाव असलेलं? डॉक्टर चांगले आहेत का? उपचारांचा दर्जा कसा आहे? रुग्णांची सुरक्षितता किती आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं सामान्य रुग्णाला सहज मिळत नाहीत. पण, आता हीच अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठी तयारी सुरू आहे. देशातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांची गुणवत्ता एका ठराविक निकषांवर तपासून त्यांना ग्रेड देण्याच्या राष्ट्रीय फ्रेमवर्कवर नीती आयोग काम करत आहे. विशेष म्हणजे, या ग्रेडिंगमुळे रुग्णांना रुग्णालयाची गुणवत्ता समजण्यास मदत होणार असून, उपचारांसाठी हॉस्पिटल निवडताना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेता येऊ शकणार आहे.
हॉस्पिटलची गुणवत्ता नेमकी कशी ठरणार?
रुग्णालय किती मोठं आहे किंवा तिथे किती बेड आहेत, एवढ्यावर त्याची गुणवत्ता ठरणार नाही. तर, नव्या फ्रेमवर्कमध्ये रुग्णांची सुरक्षितता आणि उपचारांचे प्रत्यक्ष परिणाम यांना महत्त्व दिलं जाणार आहे. यामध्ये रुग्णांच्या सुरक्षिततेसोबतच उपचारादरम्यान होणाऱ्या औषधांच्या चुका, उपचारानंतर रुग्णाचा अनुभव, रुग्णाला पुन्हा त्याच कारणासाठी किती वेळा रुग्णालयात दाखल व्हावं लागतं, यांसारख्या बाबी तपासल्या जाणार आहेत. तसेच गंभीर उपचारांमध्येही प्रत्यक्ष परिणाम पाहिले जाणार आहेत. उदाहरणार्थ, कॅन्सरच्या शस्त्रक्रियेनंतरचा मृत्यूदर आणि अवयव प्रत्यारोपणानंतर रुग्णांच्या जगण्याचं प्रमाण यांसारख्या डेटाचाही विचार ग्रेडिंगमध्ये केला जाण्याची शक्यता आहे.
वर्षअखेरीस फ्रेमवर्क तयार होण्याची शक्यता
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, हे फ्रेमवर्क या वर्षाच्या अखेरपर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून रुग्णालयांना ग्रेड देण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. या संदर्भात नीती आयोगाचे सदस्य एम. श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित क्षेत्रातील भागधारकांची बैठकही झाली आहे. रुग्णालयांची गुणवत्ता मोजण्यासाठी कोणते निकष असावेत, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे.
रुग्णालयाची ‘गुणवत्ता’ रुग्णांना दिसणार
सध्या भारतात खासगी रुग्णालयांसाठी NABH सारख्या मानकांनुसार गुणवत्ता आणि रुग्ण सुरक्षा तपासण्याची व्यवस्था आहे. मात्र, या प्रक्रियेतून मिळणारी सगळी माहिती सामान्य रुग्णाला सहज उपलब्ध होत नाही. यामुळे एखाद्या रुग्णालयाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता काय आहे, हे केवळ त्याच्या जाहिराती किंवा प्रसिद्धीवरून ठरवण्याची वेळ अनेकदा येते. नव्या व्यवस्थेत रुग्णालयांच्या गुणवत्तेशी संबंधित माहिती अधिक पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भविष्यात ‘नाव मोठं की उपचार चांगले?’ यापेक्षा प्रत्यक्ष गुणवत्ता आणि उपचारांचे परिणाम पाहून हॉस्पिटल निवडण्याची संधी रुग्णांना मिळू शकते.
ब्रिटनच्या मॉडेलचा आधार
या नव्या व्यवस्थेसाठी ब्रिटनच्या National Health Service (NHS) मधील पारदर्शक गुणवत्तेच्या अहवालांच्या पद्धतीचा आधार घेतला जात आहे. ब्रिटनमध्ये रुग्णालयांच्या विविध गुणवत्ताविषयक निर्देशकांची माहिती सार्वजनिक केली जाते. त्यामुळे रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालय निवडताना तुलनात्मक माहिती मिळते. भारतामध्येही अशाच प्रकारची अधिक पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
रुग्णांसोबत विमा कंपन्यांनाही फायदा
या ग्रेडिंग व्यवस्थेचा फायदा केवळ रुग्णांनाच होणार नाही. तर, चांगल्या दर्जाच्या उपचारांची नोंद असलेल्या रुग्णालयांना आपली गुणवत्ता दाखवता येईल. दुसरीकडे आरोग्य विमा कंपन्यांनाही रुग्णालयांच्या गुणवत्तेची अधिक प्रमाणित माहिती मिळू शकते. या माहितीच्या आधारे विमा कंपन्या भविष्यात त्यांच्या आरोग्य विमा योजनांची रचना करताना वेगवेगळे निकष विचारात घेऊ शकतात. याशिवाय भारतामध्ये उपचारासाठी परदेशातून येणाऱ्या रुग्णांसाठीही रुग्णालयांची गुणवत्ता महत्त्वाची असते. जर देशातील रुग्णालयांच्या उपचारांची गुणवत्ता, रुग्ण सुरक्षा आणि उपचारांचे परिणाम यांची प्रमाणित आणि सार्वजनिक माहिती उपलब्ध झाली, तर भारताच्या मेडिकल टुरिझमलाही त्याचा फायदा होऊ शकतो.
ग्रेडिंग आल्यास रुग्णांसाठी काय बदणार?
सध्या हॉस्पिटल निवडताना अनेकदा नातेवाईकांचा अनुभव, डॉक्टरांची ओळख, इंटरनेटवरील रिव्ह्यू किंवा रुग्णालयाची प्रसिद्धी यावर अवलंबून राहावं लागतं. मात्र, प्रस्तावित ग्रेडिंग व्यवस्था लागू झाली तर, रुग्णालयाची गुणवत्ता मोजण्यासाठी अधिक अधिकृत आणि तुलनात्मक माहिती उपलब्ध होऊ शकते. म्हणजेच भविष्यात रुग्णालय निवडताना केवळ हे हॉस्पिटल प्रसिद्ध आहे का?’ एवढाच प्रश्न नसेल, तर तेथील रुग्ण सुरक्षा कशी आहे, उपचारांचे परिणाम काय आहेत आणि रुग्णांचा अनुभव कसा आहे? याचीही माहिती समोर असू शकते. नीती आयोगाचा हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात कधी आणि कोणत्या स्वरूपात लागू होतो, तसेच अंतिम ग्रेडिंगचे निकष आणि सार्वजनिक माहितीची पद्धत काय असेल, हे मात्र अंतिम फ्रेमवर्क जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.