ना नोकरी, ना शिक्षण, ना कौशल्य प्रशिक्षण; साडेआठ कोटीहून अधिक तरुणांबाबत ‘निती’ चा धक्कादायक अहवाल
Niti Aayog report: 15 ते 29 वयोगटातील अंदाजे 8.7 कोटी भारतीय तरुण या श्रेणीत येतात. या तरुणांना नोकरी नाही, प्रशिक्षण नाही.
-
- Written By: Ashok Parude Published:
Niti Aayog report : देश प्रगती करत असला तरी बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशातील तब्बल साडेआठ कोटींहून अधिक तरुणांबाबत निती आयोगाचा (Niti Aayog report) एक धक्कादायक अहवाल आहे. या तरुणांना रोजगार, शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण मिळालेले नाही. 15 ते 29 वयोगटातील अंदाजे 8.7 कोटी भारतीय तरुण या श्रेणीत येतात.
2021 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (National Sample Survey) 78 व्या फेरीच्या आकडेवारीवर आधारित हा निष्कर्ष नीती आयोगाच्या Reimagining Skilling for Viksit Bharat 2047’ या अहवालात मांडण्यात आला आहे. तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या दिशेने वळवण्यासाठी तसेच स्थानिक मागणी आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांशी सुसंगत कौशल्ये विकसित करण्यासाठी अनुदानित कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याची शिफारस अहवाल करण्यात आली आहे. नीती आयोगाने भारतातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे पाच व्यापक गट केले आहेत. यामध्ये शालेय शिक्षण घेणारे, उच्च शिक्षण घेणारे, औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे, शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणात नसलेले (NEET) तरुण आणि महिलांचा समावेश आहे.
शिक्षण, रोजगार आणि प्रशिक्षणापासून दूर असलेल्या तरुणांसमोर आर्थिक अडचण अधिक गंभीर असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कारण त्यांच्या हातात उत्पन्नाचे साधन नसते आणि त्याच वेळी त्यांच्या आधीच्या शिक्षणावर खर्च झालेला असतो. अहवालात म्हटले आहे की, NEET तरुणांकडे उत्पन्नाचा अभाव असतो आणि त्यांच्या आधीच्या शिक्षणावर झालेला खर्चही परत मिळत नाही. त्यामुळे सशुल्क कौशल्य प्रशिक्षण घेणे त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरते.
प्रशिक्षणाचा खर्च ठरतो मोठा अडथळा
कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयीन शिक्षणाचा खर्च, अनेकदा खासगी शिकवणीचा खर्च आणि त्यासोबत सशुल्क कौशल्य प्रशिक्षणाचा अतिरिक्त खर्च करणे कठीण जाते, असे अहवालात म्हटले आहे. यामुळे पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमासोबत अतिरिक्त प्रशिक्षण घेण्यासाठी तरुणांकडे मर्यादित आर्थिक क्षमता उरते. नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, पदवी घेतल्यानंतर अनेक तरुण कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी औपचारिक रोजगार स्वीकारतात. उपलब्ध नोकरी कमी पगाराची असली तरी स्थिर उत्पन्न मिळत असल्याने ते ती स्वीकारतात. मात्र, काही तरुणांना शिक्षणातून रोजगाराकडे जाण्याचा मार्गच सापडत नाही आणि अखेर ते NEET श्रेणीत जातात.
शिक्षण आणि रोजगारामध्ये मोठी तफावत
पदवी मिळवणे आणि त्यानुसार योग्य नोकरी मिळणे यामध्ये मोठी तफावत असल्याचेही अहवालातून समोर आले आहे. केवळ 8.25 टक्के पदवीधरांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी सुसंगत रोजगार मिळतो. व्यावहारिक शिक्षणाचा मर्यादित अनुभव आणि उद्योगाच्या गरजांशी सुसंगत प्रशिक्षणाचा अभाव यामुळे औपचारिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांच्या रोजगारक्षमतेवरही परिणाम होत असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे. तरुण आणि महिलांसाठी परवडणारे किंवा अनुदानित कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्थिक अडचणी ज्या ठिकाणी सर्वाधिक आहेत, तिथे विशेष आर्थिक मदत देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कमावत असतानाच शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
कामगार आणि तरुणांसाठी मध्यम कारकिर्दीतील नव्याने कौशल्य विकसित करणे, स्वयंरोजगाराच्या संधी आणि स्थानिक मागणी तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांशी संबंधित शिक्षणाच्या पर्यायांची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारताचे ‘विकसित भारत@2047’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नागरिकांना सतत शिकण्याची, कमावण्याची आणि प्रगती करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कौशल्य विकास हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार, 2014-15 पासून आतापर्यंत 7.67 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या
E20 पेट्रोलवरून वाद तीव्र; नीती आयोगाच्या 2021 च्या अहवालाचा दाखला देत काँग्रेसचे सरकारला सवाल
