शिक्षण व्यवस्थेत होणार मोठा बदल? मोदींसह अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री ठरवणार शिक्षणाचा नवा अजेंडा

Narendra Modi-11 जून 2026 रोजी निती आयोग (NITI Aayog) च्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक होणार आहे.

Narendra Modi: नीट (NEET) पेपर लीकमुळे केंद्र सरकारला विरोधकांनी घेरले आहे. यावर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रसाद यांचा राजीनामा मागितला जात आहे. देशातील अनेक परिक्षांचे पेपर लीक होत असल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर चर्चा होत आहे. शिक्षण व्यवस्थावर टीकाही होऊ लागली आहे. त्यात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीत शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा होणार आहे. (major changes in the education system? New agenda of education to be decided by Chief Ministers of many states including Modi)

11 जून 2026 रोजी निती आयोग (NITI Aayog) च्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक होणार आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी आवश्यक मानवी संसाधनांचा विकास, प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था तसेच विद्यार्थ्यांच्या सहशालेय उपक्रमांबाबत धोरणात्मक चर्चा केली जाणार आहे. यामध्ये शिक्षणासोबतच खेळ, सांस्कृतिक उपक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम आदी क्षेत्रांना कशाप्रकारे प्रोत्साहन देता येईल, यावरही विचारमंथन होणार आहे. तसेच राज्यांमधील नियम आणि व्यवस्थांना अधिक उदार व सुलभ बनवून आर्थिक विकासाला गती कशी देता येईल, यावरही चर्चा होणार आहे.

अहिल्यानगर हादरले ! हायवेवरच पिस्तूल काढत हवेत गोळीबार, एक जण गंभीर जखमी

सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी होणार
या बैठकीला सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल सहभागी होण्याची शक्यता आहे. बैठकीच्या अधिकृत अजेंड्यात पेपर लीकचा विषय नसला तरी काही मुख्यमंत्री हा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार असल्याची माहिती आधीच राज्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि आव्हानांबाबत आपले मत मांडू शकतात. विकसित भारताच्या उद्दिष्टांनुसार सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत कोणते बदल आवश्यक आहेत आणि त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये कसा समन्वय साधला जाऊ शकतो, यावर बैठकीचा मुख्य भर राहणार आहे.

मान्सून कोकणात दाखल, पण सर्वदूर सक्रिय नाही; शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, हवामान विभागाचा अंदाज काय?

केरळ आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सरकारला अडचणीत आणतील ?
काँग्रेसची सत्ता असलेले केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांचे मुख्यमंत्री पेपर लीकच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशीही चर्चा आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर होत असलेल्या या बैठकीत पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari)व केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हे प्रथमच सहभागी होऊ शकतात. सूत्रांच्या मते, या बैठीकडे मे 2026 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत घेतलेल्या बैठकींच्या संदर्भातही पाहिले जात आहे.

संबंधित बातम्या