Time Standard fixed : सरकारने सर्व अधिकृत आणि व्यावसायिक प्लॅटफॉर्मवर वेळेचं मानक निश्चित करण्यासाठी भारतीय प्रमाणवेळेचा वापर बंधनकारक करणाऱ्या नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. (Time ) ग्राहक मंत्रायलाकडून १४ फेब्रुवारीपर्यंत यावर प्रतिक्रिया मागितल्या आहेत. देशात सगळीकडे एकच वेळ असावी यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत.
भारतीय प्रमाण वेळ नियम २०२४ चा उद्देश वेळचे मानक निश्चित करण्यासाठी एक कायदा तयार करणं हा आहे. यात कायदेशीर, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि अधिकृत कागदपत्रांवर एकमेव वेळेचा संदर्भ म्हणून IST बंधनकारक केले आहे.
साखर महागणार? 11 रुपयांनी भाव वाढण्याची शक्यता, केंद्र सरकारचे संकेत
वेळेबाबत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यानुसार, व्यावसायिक, परिवहन, सार्वजनिक प्रशासन, कायदेशीर करार, आर्थिक व्यवहारांसह सर्व क्षेत्रात आयएसटी हे प्रमाण वेळेचा संदर्भ म्हणून बंधनकारक असेल.
अधिकृत आणि व्यावसायिक उद्देशांमध्ये आयएसटीशिवाय वेळेच्या इतर संदर्भांच्या वापराला बंदी, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थांमध्ये आयेसटीचा वापर बंधनकारक करणं यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर ग्राहक मंत्रालयाने टेलिकम्युनिकेशन, बॅंकिंग, संरक्षण, ५जी, एआय यांसारख्या उदयाला येणाऱ्या नव्या टेक्नॉलॉजीसह महत्वाच्या राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये वेळेचं पालन निश्चित करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून हा प्रस्ताव मांडला आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने पीटीआयशी बोलताना सांगितलं की, स्ट्रॅटेजिक बिगर स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रांसाठी नॅनोसेकंदासह अचूक वेळेची आवश्यकता आहे. खगोलशास्त्र, नेविगेशन, वैज्ञानिक संशोधन यांसारख्या विशेष क्षेत्रांसाठी अपवादात्मक स्थितीत परवानगी दिली जाईल. त्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज असेल.
