संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीची (Congress) बैठक मंगळवारी राजधानी नवी दिल्लीत पार पडली. बैठकीदरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सैनिक शाळांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सहभाग अनावश्यकपणे वाढविला जात असल्याचा आरोप केला. या आरोपासाठी त्यांनी काही प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांचा आधार घेतल्याचे सांगितले.
यावर समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण सिंह यांनी राहुल गांधी यांना संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. हे दस्तऐवज संबंधित मंत्रालयाकडे स्पष्टीकरणासाठी पाठविले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. समितीचे सदस्य सुधांशू त्रिवेदी यांनीही राहुल गांधींना या आरोपांचा आधार काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
Video : सीबीएसईच्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार; काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा थेट आरोप
बैठकीच्या शेवटी समिती अध्यक्षांनी या प्रकरणातील वस्तुस्थितीची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीअंतर्गत ज्या संस्थांना सैनिक शाळा देण्यात आल्या आहेत, त्यांची यादीही तपासण्याचे सांगितले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या पद्धतीतून सुमारे ७० सैनिक शाळा विविध संस्थांना देण्यात आल्या असून त्यामध्ये विद्या भारती आणि सरस्वती शिशू मंदिर यांसारख्या संस्थांचाही समावेश आहे. मात्र, यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हे ६ ऑगस्ट रोजी मुंबईत ‘जन अल्फा’ आणि ‘जन जी’ पिढीतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित ‘इंडियाज इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनायटेड नेशन्स’ या संस्थेच्या १५व्या वर्धापनदिनानिमित्त होणाऱ्या वार्षिक अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमात देशातील शंभरहून अधिक शहरांतील १५ ते १९ वयोगटातील दोन हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपला वैचारिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा केला. फडणवीस यांच्याकडे केंद्रीय शिक्षण खात्याची जबाबदारी देण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच महाराष्ट्रातील त्रिभाषिक शिक्षण धोरण आणि हिंदी भाषेवरील वाद हा व्यापक राजकीय कार्यक्रमाचा भाग असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी अशा सर्व चर्चांचे खंडन केले आहे.