पाटना : पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारला मोठा दणका देत आरक्षण वाढीचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे. राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे, मात्र नितीश सरकराने हे आरक्षण वाढवून 65 टक्के केले होते. मात्र, आता न्यायालयाने वाढीव आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
#BREAKING | Patna High Court Sets Aside Bihar Govt's Law Increasing Reservation For SC, ST & OBC Communities To 65%https://t.co/VHpfs60WQa
— Live Law (@LiveLawIndia) June 20, 2024
नितीश कुमार यांच्या महाआघाडी सरकारने एससी, एसटी, ईबीसी आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण 65 टक्के केले होते. या निर्णयाविरोधात शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या 65 टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर निर्णय देताना न्यायालयाने वाढीव आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.
न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केला
आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकांवर 11 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर आज (दि.20) मुख्य न्यायमूर्ती केव्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने गौरव कुमार आणि इतर याचिकांवर निर्णय देत 65 टक्के आरक्षण रद्द केले आहे.
आरक्षणाचा कायदा काय होता?
बिहारमधील नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारने 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी बिहारमधील SC, ST, EBC आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षण देण्याची मर्यादा वाढवली होती. यामध्ये एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षण देण्यात आले, त्यात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी 10 टक्के कोटा जोडण्यात आला होता. त्यामुळे हा कोटा 75 टक्क्यांवर पोहोचला होता. यानंतर बिहार हे सर्वाधिक आरक्षण असलेले राज्य बनले होते.
