Patna High Court Verdict on Caste Census: जातनिहाय जनगणनेवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court) आज (4 मे) निकाल दिला आहे. बिहार सरकारच्या (Bihar Govt) निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)आव्हान देण्यात आले आहे. तीन दिवसांत सुनावणी घेऊन पाटणा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतरिम आदेश द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. बिहार सरकारच्यावतीने अॅड. जनरल पीके शाही (General PK Shahi)पाटणा हायकोर्टात युक्तिवाद करत होते. त्यातच आता नितीश सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
Gautami Patil नाचत असतानाच तरुणांकडून…. पोलिसांच्या हस्तक्षेपाने मिटलं
पुढील सुनावणी 3 जुलैला होणार असल्याचे पाटणा उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. तोपर्यंत कोणताही डेटा दिसणार नाही. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने ही माहिती दिली आहे. त्यावर 3 जुलैला सविस्तर सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. सध्या न्यायालयाकडून हा निर्णय आल्यानंतर नितीश कुमार सरकारला (Nitish Kumar Govt) कुठेतरी मोठा झटका बसला आहे. मात्र 3 जुलैनंतर न्यायालय काय निर्णय देते, हे पाहावे लागेल.
Bihar | Patna High Court puts a stay on Caste-based census. pic.twitter.com/mioWO0wPhA
— ANI (@ANI) May 4, 2023
याचिकेत नेमकं काय म्हटलंय?
जातनिहाय प्रगणनेमध्ये लोकांच्या जातीबरोबरच त्यांच्या कामाचा तपशील आणि त्यांची पात्रताही घेतली जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हे त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. राज्य सरकारला जातनिहाय जनगणना करण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच यावर खर्च होत असलेले 500 कोटी रुपयांची उधळपट्टी आहे.
यापूर्वी उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला विचारले होते की, जात जनगणना करणे सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे की नाही? या जनगणनेचा उद्देश काय आहे? याबाबत काही कायदा करण्यात आला आहे का? आर्थिक सर्वेक्षण करणे कायदेशीर बंधन आहे का? सरकारच्या वतीने अॅड. जनरल पी के शाही यांनी न्यायालयात सांगितले होते की, लोककल्याणकारी योजनांसाठी मोजणी केली जात आहे. या हिशोबामुळे सरकारला गरिबांसाठी धोरणं बनवणे सोपे जाईल.
बिहारमध्ये जानेवारी 2023 मध्ये जात जनगणनेचे काम सुरू झाले. दुसऱ्या टप्प्याचे काम 15 एप्रिल ते 15 मे या कालावधीत होणार होते. पहिल्या टप्प्यात घरांची मोजणी करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात जनगणना अधिकारी घरोघरी जाऊन लोकांच्या जातीची आणि त्यांच्या आर्थिक तपशिलांची माहिती गोळा करत होते.
