Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपची द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) यांनी मंजूर दिली आहे. हे विधेयक 20 सप्टेंबरला लोकसभेत आणि 21 सप्टेंबरला राज्यसभेत मंजूर झाले होते.त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते, त्यानंतरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होते. दरम्यान, महिला विधेयकावर राष्ट्रपतींनी सही केली असून आता महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
लोकसभा आणि विधासभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेलं हे विधेयक 27 वर्ष प्रलंबित होतं. मात्र, सरकारने विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडल होतं. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूनं 457 मत पडली होती. सर्वांनीच या विधेयकाला पाठींबा दिला होता. मात्र, एआयएमआयएमच्या दोन खासदारांनी विधेयकाच्या विरोध 2 मते दिली. महिला आरक्षण विधेयकात मुस्लीम महिलांसाठी तरतूद नसल्यानं एमआयएमनं विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं होतं.
Photos : केकनंतर राहुल गांधींनी बनवले फर्निचर; फर्निचर मार्केटला भेट देत कामगारांना मदत
त्यानंतर संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी राज्यसभेत महिला आरक्षणावर मतदान झाले. या मतदानात सर्व खासदारांनी एकमताने विधेयकाला पाठिंबा दिला. राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 214 मते पडली होती. विधेयकाच्या विरोधात मतदान झाले नव्हते. राज्यसभेच्या मंजूरीनंतर हे नारी शक्ती वंदन विधेयक गुरूवारी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी स्वाक्षरी करून राष्ट्रपतींकडे पाठवले होते. अखेर त्यांनी आता या विधेयकावर सही केली असून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. भारत सरकारने गॅझेटद्वारे त्याची अधिसूचना जारी केली आहे.
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>President Droupadi Murmu gives assent to women's reservation bill</p>— Press Trust of India (@PTI_News) <a href=”https://twitter.com/PTI_News/status/1707725069437317187?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 29, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
हे विधेयक लागू झाल्यानंतर लोकसभेत 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. हे विधेयक १५ वर्षासाठी लागू असेल.
मात्र, हा कायदा मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी होण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. कारण जनगणना आणि नंतर परिसीमन झाल्यानंतरच महिलांना निवडणुकीत आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया देशात पूर्ण होण्यास बराच वेळ लागेल. कारण, 2021 ची जनगणना न झाल्यामुळे अद्याप परिसीमन झालेले नाही. मतदारसंघांचे परिसीमन झाल्यानंतर महिला आरक्षण लागू केले जाईल.
