Public Examination Reform Bill difference between 2014 and 2026 explained in simple terms : देशातील परीक्षा पद्धतीमधील पेपर फुटीची समस्या मुळापासून नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या पेपर लीक सिंडिकेट आणि संबंधित संस्थांवर कडक कारवाई करण्यासाठी आणलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांचा गदारोळ, जोरदार घोषणाबाजी आणि सभात्यागाच्या वातावरणात हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले.
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या जोडीचा नवा चित्रपट ‘मूर्ती’! लवकरच येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला
नीट यूजी पेपरफुटीनंतर देशभर उसळलेल्या तीव्र विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत मांडलेले हे सुधारणा विधेयक, 2014 च्या मूळ कायद्यातील त्रुटी दूर करून गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यासाठी अत्यंत कठोर शिक्षा, जलद तपास आणि वेगवान निकालाच्या तरतुदी घेऊन आले आहे. सार्वजनिक परीक्षांची पवित्रता जपणे हा यामागील मुख्य उद्देश असून, लोकसभेनंतर आता हे विधेयक राज्यसभेच्या मंजुरीसाठी आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने अंतिम कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी मार्गस्थ झाले आहे.
उदय सामंत यांची मोठी घोषणा! 100 व्या मराठी साहित्य संमेलनासाठी तब्बल 18 कोटींचा निधी
नव्या सुधारणा विधेयकात सरकारने देशातील प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना सर्वात मोठा दिलासा दिलाय. परिक्षेस बसणाऱ्या सामान्य आणि प्रामाणिक उमेदवारांना या कायद्याच्या शिक्षेच्या क्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आले आहे. हा कायदा विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यासाठी नसून, पेपर फोडणारे दलाल, परीक्षा माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आलीय कक्षेत कोणत्या परीक्षा येतात? – हा कायदा संघ लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे भरती परीक्षा, बँक भरती परीक्षा, तसेच राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेसह केंद्र सरकार आणि त्याच्या संस्थांकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध सार्वजनिक परीक्षांना लागू आहे.
तुमचे तोंड कुणी शिवून टाकले आहे का? खर्गेंनी अमित शाहांना घेरत थेट राजीनामा मागितला
आता आधीच्या आणि नव्या कायद्यात फरक काय? किती वाढली शिक्षा? ते पाहूयात… 2014 च्या मूळ कायद्यानुसार, परीक्षा गैरव्यवहारांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये वैयक्तिक गुन्हेगारांसाठी 3 ते 5 वर्षे तुरुंगवासाची आणि कमाल 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद होती. संघटित गुन्हेगारीच्या गुन्ह्यासाठी 5 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि किमान 1 कोटी रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात येत असे. याशिवाय, परीक्षा एजन्सी किंवा सेवा पुरवठादारांवर कमाल 1 कोटी रुपये दंड आणि 4 वर्षांसाठी बंदी घालण्याची तरतूद होती. मात्र, या गुन्ह्यांच्या खटल्यांसाठी कोणतेही विशेष न्यायालय किंवा निश्चित कालमर्यादा नव्हती, ज्यामुळे नियमित न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार कामकाज चालत असे आणि यात थेट टास्क फोर्स स्थापनेची कोणतीही तरतूद नव्हती.
लाईक्स, कमेंट्स अन् व्ह्यूजवर ठरतो Gen Z चा हॅप्पीनेस?, नव्या संशोधनातून मोठा खुलासा
नव्या सुधारणा विधेयकानुसार, परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. या नव्या कायद्यात वैयक्तिक गुन्हेगारांसाठी 5 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि कमाल 50 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. तसेच संघटित गुन्हेगारीसाठी 7 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि कमाल 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या परीक्षा एजन्सी किंवा सेवा पुरवठादारांवर कमाल 5 कोटी रुपयांचा दंड आणि त्यांना 8 वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल. खटल्यांच्या जलद निकालासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना होणार असून, 2 महिन्यांत तपास आणि आरोपपत्रानंतर 3 महिन्यांत खटला पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, संघटित परीक्षा गुन्ह्यांचा तपास थेट केंद्र सरकारच्या विशेष टास्क फोर्सकडे सोपवण्याचा अधिकारही या विधेयकात देण्यात आलाय.