राहुल गांधी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विषयांवर खरं बोलले, त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागत आहेत. राहुल गांधी नेहमी वस्तुस्थिती मांडत आले. नोटाबंदी असो, चीनसोबतच वाद असो किंवा जीएसटी असो. त्यांनी सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकार हे सर्व करत आहे. अशी टीका आज काँग्रेसकडून आज करण्यात आली आहे.
सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुिनावली होती. त्या शिक्षेविरोधात अपील करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. संसदेच्या नियमानुसार शिक्षापात्र खासदाराला आपले पद गमवावे लागते. त्यानुसार लोकसभा सचिवालयाने त्यासाठीची अधिसूचना आज दुपारी जाहीर केली.
Live Blog । “भारताच्या आवाजासाठी लढतोय, कोणतीही किंमत..” राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया
राहुल गांधी यांनी विदेशात केलेल्या काही वक्तव्यांवरून काँग्रेस आणि भाजप आमनेसामने आले आहेत. त्यातून संसदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर हे वातावरण आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षाकडून आज दिल्ली इथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. अभिषेक मनू सिंघवी आणि जयराम रमेश यांनी यावेळी संवाद साधला. यावेळी काँग्रेसने भाजपवर केवळ आरोपच केले नाहीत तर राहुल गांधी यांच्या सदस्यत्वाच्या कायदेशीर पैलूंवरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, कलम १०३ अंतर्गत सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींनी घ्यायला हवा होता. तिथेही राष्ट्रपती आधी निवडणूक आयोगाकडून सूचना मागवतात, त्यानंतर निर्णय घेतला जातो. मात्र या प्रकरणात ही प्रक्रिया पाळली गेली नाही.
दरम्यान शिक्षेला स्थगिती मिळेल, असा विश्वासही अभिषेक मनू सिंघवी यांनी व्यक्त केला असून तसे झाल्यावर सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेली बाजू आपोआपच संपुष्टात येईल.
लालू प्रसाद यादव ते जयललिता या दिग्गज नेत्यांना गमवावी लागली होती, आमदारकी व खासदारकी
