Rajya Sabha passes anti-paper leak bill, to be sent to President for assent: लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक 2026 (Rajya Sabha passes anti-paper leak bill) मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत गुरुवारी हे विधेयक मंजूर झाले आहे. या विधेयकानुसार परीक्षाच्या पेपर फोडण्यामध्ये सहभागी असलेल्या दोषींना कमाल 10 वर्षांच्या कारावासाची आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.
लोकसभेत बुधवारी मंजूर झाल्यानंतर गुरुवारी राज्यसभेतही विरोधकांच्या गदारोळ आणि सभात्यागानंतर हे विधेयक मंजूर झाले आले. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडताना सरकारच्या विद्यार्थी आणि युवकांच्या हितसंरक्षणाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार असल्याचे सांगितले.
विधेयक मांडताना जितेंद्र सिंह म्हणाले की, लोकसभेत जवळपास 10 तास चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले. वारंवार व्यत्यय येत असतानाही चर्चा पार पडली आणि आता हे विधेयक राज्यसभेसमोर आले आहे. अँटी-पेपर लीक विधेयक हे देशातील विद्यार्थी आणि युवकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारच्या सर्वोच्च बांधिलकीचे प्रतीक आहे. तसेच राज्यसभेतील सदस्यांनी या दुरुस्तींवर सविस्तर चर्चा करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
विरोधकांवर ‘स्वार्थी हितसंबंध’ जपल्याचा आरोप
जितेंद्र सिंह यांनी युपीए सरकारच्या काळात तसेच 2014 नंतर विरोधी पक्षांच्या सत्तेतील काही राज्यांमध्ये झालेल्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांचाही उल्लेख केला. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांवर त्यांनी “स्वार्थी हितसंबंध जपण्यासाठी विरोध करत आहेत” असा आरोप केला. तसेच, सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्यासाठी देशात इतकी वर्षे कोणताही सर्वसमावेशक कायदा नव्हता, असा सवाल करत 2024 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील पहिला अँटी-पेपर लीक कायदा लागू केला, असे त्यांनी सांगितले.
NEET वादानंतर सरकारचे पाऊल
केंद्र सरकारने सोमवारी हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर केले. NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वादानंतर देशभर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन झाले आणि त्यानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला.
या दुरुस्ती विधेयकानुसार परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना कमाल 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.दरम्यान, 20 जुलैपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी NEET पेपर लीक प्रकरणावरून सरकारला सातत्याने घेरले असून, गदारोळामुळे अनेकदा संसदेचे कामकाजही प्रभावित झाले आहे.