Ram Mandir Donation Scam: अयोध्येत राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) उभारल्यानंतर देशभरातील भक्त येथे दर्शनासाठी येत आहेत. आपल्या श्रद्धापोटी वस्तू, पैसे दान केले जात आहे. परंतु या दानाच्या रक्कमेची वस्तूची अफरातफर झाल्याचा आरोप होत आहे. देणगी चोरीमध्ये कर्मचाऱ्यांबरोबर राम मंदिर ट्रस्टचे (Ram mandir Trust) काही जण सहभागी असल्याचा राजकीय आरोप केले गेले. त्यानंतर राम मंदिर ट्रस्टच्या मागणीनंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चौकशीसाठी एसआयटी नेमली होती. या एसआयटीने प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात तसेच ट्रस्टची पुर्नस्थापना करून सरकारी अधिकाऱ्याची सीईओ म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस केलीय.
नेमकी आरोप काय होता ?
उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री पवन पांडे यांनी 7 जून रोजी यांनी एक खळबळनजक दावा केला होता. राम मंदिराच्या देणग्यांमधून सुमारे साडेसात कोटी रुपये चोरीला गेल्याचा आरोप केला होता. पांडे यांच्याबरोबर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही देणग्यांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. हे आरोप राम मंदिर ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी फेटाळून लावले होते. परंतु ट्रस्टवर गंभीर आरोप होऊ लागल्यानंतर राम मंदिर ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार एसआयटीची स्थापना केली होती.
एसआयटीचे चौकशीत काय-काय सापडले ?
एसआयटीने मंदिरातील, देणगी कक्षातील सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचे फुटेज मिळविले आहेत. त्यात काही महिन्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज आढळून आलेले नाहीत. त्यामुळे एसआयटी ट्रस्ट आणि कर्मचाऱ्यांवर संशय बळवला आहे. आठवड्याभरात 150 हून अधिक जणांची चौकशी करण्यात आली आहेत. त्यात कर्मचारी, ट्रस्टचे विश्वस्त यांचा समावेश आहे.
काही जणांना अयोध्या न सोडण्याच्या सूचना
एसआयटीने ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय, विश्वस्त अनिल मिश्रा, चंपत राय यांचे जवळचे राम शंकर यादव यांच्याकडून चौकशी केली आहे. यांच्यासह 80 हून अधिक जणांना पुढील चौकशी होऊपर्यंत अयोध्या न सोडण्याच्या सूचना एसआयटीने दिल्या आहेत.
महाकुंभातील देणगी कमी दाखवली ?
प्रयागराज येथे महाकुंभ वेळी कोट्यवधी भाविक आले होते. ते अयोध्याला आले होते. त्यावेळी मंदिर ट्रस्टतर्फे शिबिर लावून देणग्या गोळा करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यातील काही रक्कम कमी दाखविल्याचा संशय एसआयटीला आहे. त्या बाजूने एसआयटीने चौकशी केलीय.
बँक अधिकारी व खासगी एजन्सीची चौकशी
ट्रस्टचे स्टेट बँकेचे खाते आहे. त्यामुळे स्टेट बँकेचे शाखा व्यववस्थापक आणि कॅशियर यांची चौकशीही एसआयटीने केलीय. तसेच नोटा मोजणीशी संबंधित खासगी एजन्सीच्या प्रतिनिधींची चौकशी करण्यात आली आहे.
देणगी प्रकरणात गुन्हा दाखल होणार ?
आठ दिवसांच्या चौकशीनंतर एसआयटीने प्राथमिक अहवाल उत्तर प्रदेश सरकारला सादर केलाय. देणगी प्रकरणात गुन्हा दाखल करावा, राम मंदिर ट्रस्टचे पुनर्गठन करावे, तसेच मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती करावी, अशा सूचना एसआयटीने आपल्या अहवालात राज्य सरकार केल्या असल्याचे बोलले जात आहे. ही प्राथमिक चौकशी होती. याप्रकरणी सखोल चौकशी सुरूच राहणार आहे.
दानरक्कम मोजणी आणि तिच्या देखरेखीच्या व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत. प्राथमिक अहवालात अद्याप कोणालाही क्लीन चिट देण्यात आलेली नाही. पुढील तपासानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
अहवालात दानरक्कम मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवडीची प्रक्रिया आणि त्यांचे ट्रस्टमधील पदाधिकाऱ्यांशी असलेले संबंध यांचीही तपासणी करण्यात आली आहे. काही कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. याशिवाय मंदिराच्या अंतर्गत व्यवस्थेसाठी जबाबदार असलेल्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करण्यासाठी SIT ने अतिरिक्त वेळ आणि अधिकाऱ्यांची मदत राज्य सरकारकडे मागितलीय.
सरकार थेट निर्णय घेणार नाही
उत्तर प्रदेश सरकार लगेच गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देणार नाहीत. प्रथम हा अहवाल केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठविला जाऊ शकतो. त्यानंतर गृह मंत्रालय या प्रकरणात पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेईल, असे बोलले जात आहे.