RBI Special Dollar Window : डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) नव्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या तीन सरकारी तेल कंपन्यांना दररोजच्या गरजेनुसार डॉलर उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष विंडो सुरू करण्यात येणार आहे. नामनिर्देशित बँकांच्या माध्यमातून ही सुविधा दिली जाणार असून, 12 ऑक्टोबर 2026 पासून पुढील आदेश मिळेपर्यंत ती लागू राहील. तेल कंपन्यांना कच्च्या तेलाची आयात आणि अन्य परदेशी खर्च भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलरची गरज असते. ही गरज नियमितपणे पूर्ण व्हावी, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी आरबीआयनं यापूर्वीही विदेशी चलन बाजारात हस्तक्षेप केला असून, रेपो दरात वाढ करण्यासारखे उपाय केले आहेत. मात्र, त्यानंतरही रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत राहिला आहे. शुक्रवारी रुपयाचा विनिमय दर प्रति डॉलर 96.73 इतका नोंदवण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्यांना थेट बँकिंग व्यवस्थेतून डॉलर उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय आरबीआयनं खुला केला आहे. या विशेष सुविधेसाठी किती डॉलर उपलब्ध करून दिले जातील आणि ही व्यवस्था नेमकी किती काळ सुरू राहील, याबाबत केंद्रीय बँकेनं सविस्तर माहिती दिलेली नाही.
SBI च्या रिपोर्टनुसार RBI ऑक्टोबरमध्ये दणका देणार; गृहकर्जदारांना मोठ्या धक्क्याचे संकेत!
डॉलरच्या मागणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयनं विदेशी चलनाशी संबंधित काही व्यवहारांवरही मर्यादा आणल्या आहेत. काही विदेशी चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसाठी असलेली मर्यादा 100 दशलक्ष डॉलरवरून कमी करून 5 दशलक्ष डॉलर करण्यात आली आहे. रुपयाशी संबंधित एक्सचेंज ट्रेडेड करन्सी डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांनाही हे नियम लागू होणार आहेत. मान्यताप्राप्त शेअर बाजारांवर होणाऱ्या अशा व्यवहारांमधून डॉलरच्या दरातील चढ-उताराचा फायदा घेण्यासाठी होणारी सट्टेबाजी मर्यादित ठेवण्याचा या निर्णयामागील उद्देश आहे. चलन बाजारातील अनावश्यक दबाव कमी करून रुपयाच्या विनिमय दरात स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न या उपायांमधून केला जात आहे.
याशिवाय, 20 लाख डॉलरपेक्षा अधिक सांकेतिक मूल्य असलेल्या पात्र रुपयाशी संबंधित विदेशी चलन डेरिव्हेटिव्ह करारांसाठी जोखीम ठेव रक्कम जमा करण्याची अट घालण्यात आली आहे. संबंधित नोंदणीकृत डीलर्सना अशा पात्र व्यवहारांमध्ये रुपयाच्या मूल्याच्या 20 टक्के रक्कम रोख राखीव म्हणून आरबीआयकडे जमा करावी लागेल. चालू खात्याशी संबंधित विदेशी चलन जोखीम कमी करण्यासाठी म्हणजेच हेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पात्र करारांवर ही अट लागू असेल. रुपयाच्या बदल्यात परकीय चलन खरेदी करणाऱ्या व्यवहारांमध्ये जोखीम व्यवस्थापन अधिक नियंत्रित ठेवण्याचा या नियमांचा हेतू आहे. मात्र, ही अट सर्व प्रकारच्या विदेशी चलन व्यवहारांना सरसकट लागू आहे, असा अर्थ यातून होत नाही.
विदेशी चलन डेरिव्हेटिव्ह करार करणाऱ्या ग्राहकांकडून नोंदणीकृत डीलर्सना शपथपत्र घेण्याची अटही लागू करण्यात आली आहे. संबंधित ग्राहकानं दुसऱ्या डीलरमार्फत त्याच व्यवहारातील जोखीम पुन्हा कमी केलेली नसल्याची खात्री करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. एकाच जोखमीसाठी अनेक ठिकाणी हेजिंग करून बाजारातील व्यवहार कृत्रिमरीत्या वाढवले जाण्याची शक्यता रोखणं, हा यामागील उद्देश आहे. डॉलरची सट्टेबाजीसाठी होणारी मागणी कमी करणं आणि चलन बाजारातील व्यवहार अधिक शिस्तबद्ध ठेवणं, यासाठी आरबीआयकडून हे निर्बंध आणण्यात आले आहेत. या उपायांचा प्रत्यक्ष परिणाम मात्र बाजारातील व्यवहार आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींवर अवलंबून राहणार आहे.
दरम्यान, भारताच्या विदेशी चलन साठ्यातही घट नोंदवण्यात आली आहे. 2 ऑक्टोबरला संपलेल्या आठवड्यात देशाचा विदेशी चलन साठा 12.95 अब्ज डॉलरनं कमी होऊन 734.60 अब्ज डॉलरवर आला. सलग चौथ्या आठवड्यात साठ्यात घट झाल्यानं चलन बाजारातील दबावाकडे लक्ष वेधलं जात आहे. कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर, विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आणि जागतिक बाजारात डॉलरची होणारी हालचाल या घटकांचा रुपयाच्या मूल्यावर परिणाम होतो. आरबीआयच्या नव्या उपाययोजनांमुळे डॉलरची मागणी नियंत्रित होऊन अल्पकालीन स्थिरता मिळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, रुपयाची घसरण कितपत थांबेल, हे पुढील काळातील जागतिक परिस्थिती आणि विदेशी चलन बाजारातील हालचालींवर अवलंबून असेल.