गृहकर्ज आणि व्याजदर महागणार! आरबीआयने 4 वर्षांत पहिल्यांदाच वाढवला रेपो रेट
RBI hikes repo rate आरबीआयकडून चार वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
Home loans and interest rates set to become costlier RBI hikes repo rate for the first time in four years : आरबीआयकडून चार वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट 2.25 वरून 2.50 टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे आता याचा थेट परिणाम गृहकर्ज आणि व्याजदरांवर होणार आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) तीन दिवसीय बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची माहिती दिली. अमेरिका आणि जपानसारख्या विकसित देशांनी अलीकडेच आपल्या धोरणात्मक व्याजदरांमध्ये वाढ केली होती. त्यानंतर आरबीआयवरही व्याजदर वाढवण्याचा दबाव वाढला होता. संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, बदलती मॅक्रोइकॉनॉमिक आणि आर्थिक परिस्थिती, घडामोडी तसेच भविष्यातील आर्थिक स्थितीचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर MPC ने एकमताने पॉलिसी रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो 5.50 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला.
रेपो रेट का वाढवण्यात आला?
बाजारातील तज्ज्ञ आणि बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ होण्याचा अंदाज आधीच व्यक्त केला होता. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 4.82 टक्क्यांवर पोहोचली होती. त्यातच नव्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या होत्या.
राज्यात पावसाचा जोर ओसरला, ऑक्टोबर हिटमुळे नागरिक हैराण, काही जिल्ह्यांत हलक्या सरींची शक्यता
याआधी आरबीआयने सलग चार पतधोरण आढाव्यांमध्ये रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. 2025 मध्ये आरबीआयने रेपो रेटमध्ये एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सप्टेंबरमध्ये पश्चिम आशियातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला. त्यातून निर्माण झालेला तणाव, तसेच जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या चढ-उतारामुळे जागतिक आर्थिक वातावरणावर परिणाम झाला असून वित्तीय बाजारातील अस्थिरताही वाढली आहे.
आठ तासांच्या आंदोलनानंतर पोलिसांची कारवाई, राहुल गांधी म्हणाले, एकाही देशद्रोहीला सोडलं जाणार नाही
आरबीआय गव्हर्नर यांनी पुढे सांगितले की, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता लवकरच व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता नाही. भविष्यातील पतधोरणातील निर्णय हे बदलती आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यातील आर्थिक अंदाज यावर अवलंबून असतील. त्यामुळे पुढील काळात व्याजदरात आणखी वाढ किंवा व्याजदर कायम ठेवण्याचा पर्याय खुला राहू शकतो.