RBI Policy : भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी (Shaktikant Das) आज नवीन तिमाही पतधोरण जाहीर केले. नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाही रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल करण्यात आला नाही. म्हणजेच बँकेने सलग सातव्यांदा व्याजदर-रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल होणार नाही. हा दर 6.5 टक्क्यांवरच कायम राहणार आहे. अशा परिस्थितीत कर्जदारांना स्वस्त दरातील कर्जासाठी आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
RBI Policy : कर्जदारांसाठी मोठी बातमी! रेपो रेट राहणार जैसे थे; EMI वाढणार नाही
आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील रिजर्व्ह बँकेची ही पहिली घोषणा आहे. बँकेने एमपीसीच्या मागील सलग सहा बैठकांमध्ये रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. या सातव्या बैठकीत रेपो दरात बदल होईल असे वाटत होते. परंतु, बँकेने यावेळीही रेपो रेट कायम ठेवला. रिजर्व्ह बँकेची मासिक पतधोरण बैठक 3 एप्रिलपासून सुरू आहे. खाद्यपदार्थांच्या किंमतीतील अनिश्चिततेमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असल्याचे गव्हर्नर म्हणाले. महागाई दरात वाढ होत असल्याने आरबीआय सावध आहे. पतधोरण समितीमधील सहा पैकी पाच सदस्य रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याच्या बाजूने होते असे शक्तिकांत दास म्हणाले.
या आर्थिक वर्षात जीडीपी 7 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. ग्रामीण भागात मागणीत वाढ होत आहे. खासगी खपही वाढणे अपेक्षित आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.8 टक्क्यांवरून 6.9 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.
आरबीआयने याआधी फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेटमध्ये बदल केले होते. मे 2020 पासून फेब्रुवारीपर्यंत व्याजदरात बदल होत राहिले. त्यानंतर मात्र व्याजदर कायम ठेवण्याचा ट्रेंड सुरू झाला. बँकेच्या या निर्णयाचा फटका कर्जदारांना बसणार आहे. होम लोन, कार लोनसह अन्य कर्जांच्या हप्त्यात कपात होण्याची शक्यता आता राहिलेली नाही. ईएमआय कमी होण्यासाठी पुढील बैठकीपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.
Video : नव्या धोरणांसाठी 100 दिवस, माझ्या शपथविधीनंतर RBI कर्मचाऱ्यांना भरपूर काम : मोदी
याआधीच्या बैठकीत रेपो रेट स्थिर ठेवण्यात आले होते. हा व्याजदर साडेसहा टक्क्यांवर कायम राहिला. आताही बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या कर्जाचा हप्ता वाढणारही नाही आणि कमीही होणार नाही. जर बँकेने रेपो दरात वाढ केली तर बँकांच्या कर्जांचे हप्ते देखील वाढतात. रेपो रेट कमी केल्यास बँका व्याजदर कमी करतात. दर दोन महिन्यांनंतर समितीची बैठक होत असते. आता पुढील बैठक जून महिन्यात होईल अशी शक्यता आहे.
