गृहकर्ज, कार कर्ज स्वस्त अन् ईएमआय कमी होणार? सर्वांच्या नजरा आरबीआयवर

EMI Be Reduced On Inflation Decision In RBI MPC Policy : सामान्य माणसाला आज रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) दिलासा मिळू शकतो. खरंतर, आज आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समिती (RBI MPC Policy) चा निष्कर्ष आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पुन्हा एकदा रेपो दरात 0.25 ते 0.50 टक्के कपात करू शकते. यापूर्वी गेल्या 6 महिन्यांत, रिझर्व्ह बँकेने दोनदा रेपो दरात (Repo Rate) 0.25 टक्के कपात केली आहे. जर आरबीआयने तिसऱ्यांदा रेपो दर कमी केला तर गृहकर्ज, कार कर्ज आणि इतर ईएमआय (EMI) कमी होऊ शकतात.

फेब्रुवारीत रेपो दर कमी
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये एमपीसीच्या बैठका घेतल्या होत्या. दोन्ही वेळा रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करण्यात आली होती. मागील 6 महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर 0.50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आता रेपो दर 6 टक्क्यांवर कायम आहे.

काम असेल तरच घराबाहेर पडा! विजांसह वादळी पाऊस, 19 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

रेपो रेट किती कमी होऊ शकतो?
यावेळीही आरबीआय आपला रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करण्याची अपेक्षा आहे. याचे एक वैध कारण आहे. देशातील सरासरी किरकोळ महागाई दर 4 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे. हे आरबीआयच्या लक्ष्यानुसार आहे, त्यामुळे सलग तिसऱ्यांदा धोरणात्मक व्याजदरात कपात करण्याची आशा वाढली आहे. याशिवाय, अमेरिकेने सुरू केलेल्या टॅरिफ वॉरनंतर, तेथे आयात कर वाढला आहे. भारतासारख्या निर्यात अर्थव्यवस्थेसाठी हे थोडे हानिकारक आहे.

अशा परिस्थितीत, आरबीआयने व्याजदरात कपात केल्याने देशातील भांडवलाचा खर्च कमी होईल. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्याचबरोबर, बाजारात रोख प्रवाह वाढल्यामुळे, देशातील देशांतर्गत मागणी देखील वाढेल, जी सध्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय एमपीसीने एप्रिलमध्येच आपली धोरणात्मक भूमिका बदलली. सध्या आरबीआयचा चलनविषयक धोरणावरील दृष्टिकोन मध्यम म्हणजेच उदारमतवादी आहे.

लाडक्या बहि‍णींमुळे महायुतीत वादाची ठिणगी? पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटींचा निधी वळवला

कर्जाचा ईएमआय कमी होणार?

आरबीआयने पॉलिसी रेपो दरात कपात केल्यानंतर, बँका फेब्रुवारी 2025 पासून कर्जांवरील व्याजदर कमी करत आहेत. यामुळे सामान्य माणसाच्या गृहकर्जापासून ते कार कर्जापर्यंतचा ईएमआय स्वस्त झाला आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार, बँकांना नेहमीच त्यांचा व्याजदर बाह्य मानकांशी जोडावा लागतो, ज्यासाठी बहुतेक बँका रेपो दराला मानक मानतात. रेपो दरात घट झाल्यामुळे, बँकांच्या भांडवलाचा खर्च कमी होतो, ज्याचा फायदा ते कर्जावरील कमी व्याजाच्या स्वरूपात ग्राहकांना देतात.

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस म्हणतात की, मंद महागाईची परिस्थिती आणि आरबीआयच्या विविध उपाययोजनांद्वारे रोख प्रवाहाची परिस्थिती खूप आरामदायी झाल्यामुळे, एमपीसी 6 जून रोजी रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करेल. ही कपात वाढ आणि महागाई दोन्हीसाठी महत्त्वाची असेल.

रेटिंग एजन्सी आयसीआरएच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर यांचा असा विश्वास आहे की, चालू आर्थिक वर्षाच्या मोठ्या भागासाठी सीपीआय (ग्राहक किंमत निर्देशांक) महागाई चार टक्क्यांवर राहण्याची अपेक्षा असल्याने, एमपीसी चलनविषयक धोरणात शिथिलता आणत राहू शकते.

संबंधित बातम्या