रिझर्व्ह बँकेची थेट कारवाई; महाराष्ट्रातील सहा बँकांवर निर्बंध, काय दिलं कारण?

आरबीआयनं बँकिंग नियमन कायदा 1949 नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत ठेवीदारांच्या हितासाठी ही कारवाई केली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाशिक (Bank) जिल्ह्यातील एका सहकारी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी बँक लिमिटेडवर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध लादले आहेत. निर्बंधांचा कालावधी 17 जुलै रोजी बँकेचं कामकाज संपल्यापासून सुरु झाला. आरबीआयनं या संदर्भातील निर्णय 16 जुलै 2026 रोजी घेतला आहे.

आरबीआयनं बँकिंग नियमन कायदा 1949 नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत ठेवीदारांच्या हितासाठी ही कारवाई केली आहे. यामध्ये आरबीआयनं बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या सेक्शन 35 A आणि सेक्शन 56 नुसार पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिकवर कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयनं बँकेवर निर्बंध लादल्यानं बँक आता नव्यानं ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे, मालमत्तेची विक्री करणे यासारख्या इतर कामांस मनाई करण्यात आली आहे. आरबीआयनं लादलेल्या निर्बंधांची माहिती बँकेत दर्शनी भागात लावण्यास सांगण्यात आलं आहे.

शिंदेंची स्थानिक रणनीती की फडणवीसांचा ग्रीन सिग्नल? जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विखेंना शह देण्याची रणनीती

आरबीआयनं ठेवीदारांच्या बचत किंवा चालू खात्यातून 1 लाखांपर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ठेवीदारांच्या खात्यातील शिल्लक कर्जाची रक्कम भरायची असल्यास आरबीआयच्या सूचनांप्रमाणं कार्यवाही करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल इत्यादी खर्चांसाठी रक्कम खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

आरबीआयनं पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिकवर निर्बंध लादण्याची कारवाई ठेवीदारांच्या हितासाठी केल्याचं सांगितलं आहे. 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना डीआयसीजीसीचं संरक्षण असेल. ठेवीदारांनी यासंदर्भात बँक अधिकाऱ्यांसोबत आणि डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या वेबसाईटला भेट द्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

आरबीआयनं पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिकवर निर्बंध लादले असले तरी या बँकेंचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. बँक निर्बंधांसह आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँकिंग व्यवसाय सुरु ठेवू शकते. आरबीआयकडून बँकेच्या आर्थिक स्थितीचं नियंत्रण केलं जाईल. दरम्यान आरबीआयनं लादलेले निर्बंध 17 जुलैपासून सहा महिने कालावधीसाठी असतील.

दरम्यान, आरबीआयनं मुथूट फायनान्स लिमिटेड,सत्य मायक्रो कॅपिटल लिमिटेड,पॅन इमामी कॉस्मेड लिमिटेड, धनी लोन्स अँड सर्व्हिसेस लिमिटेड,मुथूट वेईकल्स अँड असेट फायनान्स लिमिटेड,अविल फायनान्स सर्व्हिसेस लिमिटेड या फायनान्स कंपन्यांना आर्थिक दंड केलेला आहे.

संबंधित बातम्या