पुरंदर विमानतळाचे अंतर होणार कमी होणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितला रोडमॅप
या रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन ९० टक्के पूर्ण झालं असून, उर्वरित जागा ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे.
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे (Purandar) कमी वेळेत जाता यावं, यासाठी दिवे घाटामध्ये दुहेरी भुयारी मार्ग (टि्वन टनेल) तयार करण्याचा प्रयत्न असून, त्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या प्रवासाच्या वेळेत बचत आणि पुणे शहर ते पुरंदर विमानतळामधील अंतरदेखील कमी होणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
पुणे-शिरूर, हडपसर-यवत, तसेच तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या तीन उन्नत मार्गांच्या प्रकल्पांचे ऑनलाइन भूमिपूजन प्रसंगी त्यांनी वरील भाष्य केलं आहे. यावेळी केंद्रीय परिवहन व रस्तेविकास मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आदि मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थित होते.
पुरंदर विमानतळासाठी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झालं असून, देशाच्या इतिहासात विमानतळासाठी इतक्या वेगाने भूसंपादन होण्याचा हा विक्रम आहे. केवळ सहा महिन्यांमध्येच जिल्हा प्रशासनाने ही कामगिरी केली. भूसंपादनासाठी ९१ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ते पूर्ण होईल. चालू वर्षात विमानतळाच्या कामाची निविदा काढून काम सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे.
विमानतळावर पोहोचण्यासाठीचा वेळ कमी व्हावा, यासाठी दिवे घाटामध्ये दुहेरी भुयारी मार्ग तयार करून त्यातून रस्ता, तसेच मेट्रो नेल्यास वेळेची बचत होईल आणि विनाअडथळा प्रवास शक्य होईल, त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. पुणे शहरात होणारी वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी १७३ किलोमीटरचा बाह्य व ८६ किलोमीटरचा अंतर्गत वर्तुळाकार रस्ता (रिंग रोड) तयार केला जात आहे. पुढील दोन वर्षांत हे सर्व रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यामुळे शहरातील वाहतूककोंडी ३० टक्क्यांनी कमी होईल, असंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
पुणे शहरात एचसीएमटीआर प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या असून, ३६ किलोमीटर अंतराच्या या रस्त्याचं काम ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होईल. याबरोबरच वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी ‘पाताललोक’ संकल्पनादेखील राबविली जाणार आहे, नाशिक फाटा ते राजगुरूनगर (खेड) या रस्त्याच्या कामासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन ९० टक्के पूर्ण झालं असून, उर्वरित जागा ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले.