आरबीआयचा नवा नियम; १८ कॅरेटचं सोनं गहाण ठेवलं तरी त्याचं मूल्य २२ कॅरेट… वाचा सविस्तर

RBI New Rule for Gold Mortgage : भारतात सोने ही एक अशी गुंतवणूक मानली जाते जी कठीण काळात सर्वोत्तम भांडवल सिद्ध करते. कदाचित याचमुळे देशात प्राचीन काळापासून ‘गोल्ड लोन‘ सारखी सुविधा अस्तित्वात आहे. (Gold) आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) बँका आणि एनबीएफसींची ही सुवर्ण कर्ज सुविधा समान नियमांच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रयत्नात आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तयार केलेल्या सुवर्ण कर्जासाठीच्या समान नियमांच्या मसुद्याचा आढावा अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाने घेतला. यानंतर, नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी आरबीआयला अनेक गोष्टी लक्षात ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या सूचना काय?

सर्वसामान्य लोकांच्या सुवर्ण कर्जाची गरज लक्षात घेऊन सरकारने, नवीन नियम लागू करताना, लहान रकमेसाठी कर्ज घेणाऱ्यांवर त्याचा वाईट परिणाम होऊ नये हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्योसबतच शक्य असल्यास, आरबीआयने २ लाख रुपयांपर्यंतचे सुवर्ण कर्ज घेणाऱ्या लोकांना या कठोर नियमांच्या कक्षेबाहेर ठेवावं. जेणेकरून लहान कर्जदारांना सुवर्ण कर्ज वेळेवर मिळू शकेल.

सुवर्ण कर्जाच्या या नियमांची योग्य अंमलबजावणी करण्यास वेळ लागेल. म्हणून, त्याची तयारी पूर्ण करताना, ते १ जानेवारी २०२६ पूर्वी लागू केले जाऊ नये. सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँक या सर्वं सूचनांचा आढावा घेत आहे. पुढे लवकरच त्यावर निर्णय घेऊ शकतो. आरबीआय या प्रकरणाशी संबंधित सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत होईल आणि सामान्य लोकांकडूनही सूचना मिळतील असं सरकारचं मत आहे.

काय आहेत आरबीआयचे नवीन नियम?

सध्या देशातील बँका आणि एनबीएफसी त्यांच्या स्वतःच्या नियमांनुसार सुवर्ण कर्जे वितरित करतात. आरबीआयला सुवर्ण कर्जांबाबत वित्तीय व्यवस्थेत एकरूपता आणि पारदर्शकता आणायची आहे, ज्यासाठी त्यांनी नवीन नियम तयार केले आहेत, ते खालीलप्रमाणे आहेत…

आरबीआयला असं वाटतं की, लोकांना तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या एकूण मूल्याच्या ७५ टक्के इतकं कर्ज दिलं जावं. याचा अर्थ असा की जर तुमच्या सोन्याचे मूल्य १०० रुपये असेल तर तुम्हाला फक्त ७५ रुपये कर्ज मिळेल. त्यासोबतच सोने कर्ज घेणाऱ्यांना ते तारण ठेवत असलेले सोने त्यांच्या मालकीचे असल्याचा पुरावा द्यावा लागेल. यासाठी ते मूळ बिल किंवा प्रतिज्ञापत्र देतील.

सोने कर्जासाठी तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या शुद्धतेचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी बँक किंवा एनबीएफसीची असेल. दुसरीकडे, जर दागिन्यांमध्ये मिश्र धातू, रत्ने किंवा हिरे किंवा मौल्यवान दगड अंतर्भूत असतील किंवा त्याचे कॅरेट किती असेल तर ही सर्व माहिती त्या प्रमाणपत्रात स्वतंत्रपणे द्यावी लागेल.

कोणते सोन्याचे दागिने किंवा वस्तू, सोन्याचे नाणी किंवा बार गहाण ठेवून कर्ज घेण्यास पात्र असतील? यासाठीही निश्चित नियम केले जातील. त्याच वेळी, एकूण कर्जात सोन्याच्या नाण्यांचा वाटा एका निश्चित मर्यादेपर्यंत असेल.

आरबीआयच्या नियमांनुसार, सोन्याच्या कर्जासाठी गहाण ठेवलेले सोने २२ कॅरेट किंवा त्याहून अधिक असेल. त्याचे मूल्य २२ कॅरेटनुसार ठरवले जाईल. १८ कॅरेटचे सोने गहाण ठेवले असले तरी, त्याचे मूल्य २२ कॅरेटनुसार मोजले जाईल.

नवीन नियमांमध्ये, चांदीचे दागिने आणि नाणी गहाण ठेवून देखील कर्ज घेता येते. आरबीआय यासाठी मानके देखील निश्चित करेल, ते ९२५ शुद्धतेच्या चांदीसाठी वैध असू शकते.

याशिवाय, सोन्याच्या कर्जासाठी ग्राहकाशी जो करार केला जाईल त्यात प्रत्येक नियमाची संपूर्ण माहिती असेल. त्याच वेळी, कर्ज पूर्ण झाल्यानंतर, गहाण ठेवलेले सोने निश्चित वेळेच्या मर्यादेत ग्राहकांना परत केले जाईल.