Reserve Bank Of India 5 Big Announcement : देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) RBI MPC बैठकीत (RBI Monetary Policy Meeting 2025) 5 मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा थेट परिणाम सामान्य माणसावर होईल. हे निर्णय नेमके काय आहेत, ते आपण सविस्तर जाणून घेऊ या. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जागतिक आर्थिक तणाव आणि व्यापार युद्धाबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच मध्यवर्ती आरबीआयने रेपो (Repo Rate) दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची घोषणा देखील केली आहे.
1. जीडीपी घसरण्याचा अंदाज
या बैठकीमध्ये रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने आर्थिक वर्ष 2026 साठी जीडीपीचा अंदाज 6.7 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केलाय. एनएसओच्या आकडेवारीनुसार 2025 या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी 6.5 टक्के आहे. या बैठकीमध्ये आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.7 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलाय. तर दुसऱ्या तिमाहीमध्ये तो 7 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलाय. हा आकडा 6.5 वरून 6.6 होण्याचा अंदाज असून तिसऱ्या तिमाहित 6.5 वरून 6.3 पर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.
2. महागाईचा अंदाज
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने 2026 या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज 4.2 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांपर्यंत कमी केलाय. तर आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी हा अंदाज 4.5 टक्क्यांवरून 3.6 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलाय. दुसऱ्या तिमाहीसाठी 4 टक्क्यांवरून 3.9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलाय. तर तिसऱ्या तिमाहीत 3.8 टक्क्यांवर, चौथ्या तिमाहीसाठी तो 4.2 टक्क्यांवरून 4.4 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती मिळतेय.
16 वर्षांखालील युजर्सला इन्स्टाग्राम ‘लाईव्ह’ला रेड सिग्नल! मेटाचा कडक नियम, वाचा सविस्तर…
3. रेपो रेटमध्ये कपात
आरबीआयने रेपो रेटसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. एमपीसीच्या सर्व सदस्यांनी मिळून एकमताने व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय. आजच्या कपातीनंतर रेपो रेट 25 बेसिस पॉईंट्सने कमी होऊन 6 टक्क्यांवर आलाय. त्यामुळे आता कर्जाचा इएमआय देखील कमी होणार असल्याचं सांगितलं जातंय.
4. टॅरिफमुळे निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी टॅरिफ संदर्भात वक्तव्य केलंय. त्यांनी म्हटलंय की, टॅरिफमध्ये वाढ केल्यामुळे निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. तसेच वाढत्या अनिश्चिततेमुळे चलनावर देखील दबाव दिसून येईल. याचा परिणाम महागाईवर दिसून येण्याची शक्यता देखील आहे. एकूणच, जागतिक व्यापार अन् धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वाढीवर देखील लक्ष ठेवले जाईल, असं आरबीआयच्या गव्हर्नरने स्पष्ट केलंय.
5. UPI व्यवहारांची मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार NPCI
सध्या पर्सन टू मर्चेंट (P2M) युपीआय व्यवहारांची मर्यादा रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने निश्चित केलेली आहे. परंतु आता आरबीआयने प्रस्तावित केलंय की, या UPI व्यवहारांची मर्यादा ठरवण्याची जबाबदारी एनपीसीआय म्हणजेच नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे सोपवली जाईल. बँका अन् इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर एनपीसीआय यावर निर्णय घेणार असल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट केलंय.
