Sanjay Raut Election Commission : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी (Raut) पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकांत मतचोरी होत असल्याचे पुरावे सादर केले होते. त्यातच आता बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीचा (SIR) मुद्दाही चांगलाच तापला आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देत राहुल गांधींचा अॅफिडेव्हीट सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आता यावरुन संजय राऊत यांनी टीका केली.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नुकतंच पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना निवडणूक आयोगाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी स्पष्टपणे उत्तर दिले आहे. तुम्ही राहुल गांधींकडे अॅफिडेव्हीट मागताय, या देशातील ८० कोटी जनता अॅफिडेव्हीट द्यायला तयार आहे. अनुराग ठाकूर यांनीही तोच आरोप केला आहे, असे संजय राऊत म्हणाले.
दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र द्या; अन्यथा देशाची माफी मागा निवडणूक आयोगाचा राहुल गांधींवर निशाणा
याला मग्रुरीही म्हणतात. ही मग्रुरी निवडणूक आयोगाच्या प्रमुख पदावर बसलेल्या संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून अपेक्षित नाही. हा अॅरॉगन्स भाजपच्या हस्तकांकडून अपेक्षित आहेत, त्याप्रमाणे निवडणूक आयुक्त वागलेले आहेत. तुम्ही राहुल गांधींकडे अॅफिडेव्हीट मागताय, या देशातील ८० कोटी जनता अॅफिडेव्हीट द्यायला तयार आहे. अनुराग ठाकूर यांनीही तोच आरोप केला आहे. त्यांच्याकडे अॅफिडेव्हीट मागायची हिंमत आहे का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.
सर्वात आधी निवडणूक आयोगाने केंद्रीय मंत्र्यांकडे अशाप्रकारे प्रतिज्ञापत्रक मागायला हवं. राहुल गांधींनी जे प्रश्न विचारलेले आहे.,त्यावर निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलेले नाही, असं संजय राऊत म्हणाले. दरम्यान निवडणूक आयोगाने काल पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर उत्तर दिले. निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण केले जात आहे. पण खोट्या आरोपांमुळे निवडणूक आयोग घाबरणार नाही. निवडणूक आयोग भारतातील सर्व मतदारांसोबत आहे.
लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटलं. कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केल्यानंतर प्रत्येक पक्षाचा जन्म होतो. त्यामुळे निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांमध्ये भेदभाव कसा करू शकतो. निवडणूक आयोगासाठी कोणीही सत्ताधारी किंवा कोणीही विरोधी पक्ष नाही. आमच्यासाठी सर्वजण समान आहेत, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले.