strict action against those giving wrong advice : भारतातील भांडवली बाजाराचे नियमन करणाऱ्या सेबीने सोशल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या आर्थिक सल्ल्याविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. सेबीने नोंदणी केलेल्या फिनन्फ्लुएन्सर्सशी संबंधित तब्बल 1.2 लाखांहून अधिक पोस्ट्स हटवला आहेत. सेबीच्या अध्यक्षा कांता पांडे यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, गुंतवणूक सल्ल्याशी संबंधित नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कंटेंटवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
पांडे यांनी स्पष्ट केलं की, गुंतवणुकीबाबत सल्ला देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची सेबीकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे आणि त्यांना ठराविक नियमांचं पालन करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक साक्षरता आणि अभिव्यक्ती स्वतंत्र यांना मान्यता देतानाच, चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा सल्ला गुंतवणूकदारांचे नुकसान करू शकतो, अशा प्रकरणांत सेबी हस्तक्षेप करते, असे त्यांनी सांगितले.
डिजिटल पातळीवर देखरेख मजबूत करण्यासाठी सेबीने सुदर्शन नावाचे इन हाऊस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल विकसित केले आहे. हे टूल सोशल मीडियावरील ऑडिओ, व्हिडिओ आणि टेक्स्ट कंटेंटचे विश्लेषण करून नियमभंग ओळखते आणि तात्काळ कारवाई करण्यास मदत करते. एशियन न्यूज इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने देखील सेबीला सहकार्य करत अशा पोस्ट्स हटवला आहेत.
यापूर्वी 2024 च्या शेवटी सेबीने सुमारे 70 हजार पोस्ट्स आणि अकाउंट्स हटवले होते. आता हा आकडा 1.2 लाखांपर्यंत पोहोचल्याने ऑनलाईन आर्थिक कंटेंटमधील गैरप्रकारांचे प्रमाण आणि सेबीच्या वाढलेल्या देखरेखीची क्षमता स्पष्ट होते. कोरोनानंतर विशेषतः ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अनेक गुंतवणूकदार सोशल मीडियावरील सोप्या नफ्याच्या दाव्यांना बळी पडत असल्याचं पांडे यांनी नमूद केलं. मात्र सेबीच्या आकडेवारीनुसार, ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होणाऱ्या बहुतांश किरकोळ गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागतो.
पराभवानंतर झिशान सिद्दीकींना मोठा राजकीय दिलासा; राष्ट्रवादीकडून विधान परिषदेत संधी
या पार्श्वभूमीवर सेबीने डेरिव्हेटीव्ह ट्रेडिंगसाठी स्पष्ट जोखीम सूचना अनिवार्य केल्या आहेत. दहा पैकी नऊ गुंतवणूकदारांना तोटा होतो, असा इशारा देखील देण्यात येत आहे. तसेच, नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तींना शैक्षणिक नावाखाली लाईव्ह मार्केट डेटा वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याचा परिणाम वित्तीय ब्रँड्सच्या 45 ते 60 टक्के डिजिटल सहकार्यावर झाल्याचे उद्योगातील अंदाज आहेत.
तज्ञांच्या मते, एआय-आधारित देखरेख ही डिजिटल मार्केट नियमनातील मोठी पायरी आहे. भारतात BFSI क्षेत्रातील कंपन्या डिजिटल जाहिरातींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत असल्याने, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगमध्ये नियम अधिक कडक होत आहेत. एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीजचे विनीत गोयल यांनी सांगितले की, सेबीच्या नव्या परिपत्रकामुळे पारदर्शकता वाढणार आहे. नोंदणीकृत संस्थांना त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर नाव आणि नोंदणी क्रमांक स्पष्टपणे दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत सल्लागार यांच्यात स्पष्ट फरक दिसेल.
तसेच मकरंद एम. जोशी यांनी सांगितले की, 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी जारी केलेले सेबीचे परिपत्रक पारंपरिक बाजार मध्यस्थांसोबत REITs आणि InvITs यांना देखील लागू आहे. 1 मे 2026 पासून हे नियम अंमलात येणार आहेत. या नियमांमुळे सोशल मीडियावर अप्रमाणित माहिती पसरवणे कठीण होईल आणि गुंतवणूकदारांचे हित सुरक्षित राहील.
एकूणच, आर्थिक साक्षरतेचा प्रोत्साहन देतानाच दिशाभूल करणाऱ्या सल्ल्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा सेबीचा निर्धार स्पष्ट झाला आहे. सुदर्शनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सेबी आता डिजिटल जगात सतत देखरेख ठेवण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.